काठमाडौं,१३ साउन –  सुशासन, न्याय र संस्थागत सुधारको अपेक्षासहित गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार चार महिना पुग्दा नीतिगत उपलब्धिभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिका कारण बढी चर्चामा छ । केही देखिने काम भए पनि प्रधानमन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रीको कार्यशैली, अधिकार क्षेत्र र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ ।

गणेश नेपालीको आत्मदाह तथा मृत्यु प्रकरण र विकल्प तथा तयारीबिनै हटाइएका सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको अवस्थाले सरकार आलोचित बनिरहेका बेला कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका प्रवेशद्वारमा शङ्कास्पद रूपमा सवारी राखेर काममा अवरोध गरिएको थियो। ट्राफिक प्रहरीले क्रेनबाट गाडी हटाएको उक्त घटनामा सत्तारूढ रास्वपासँग सम्बद्ध व्यक्तिको भूमिका रहेको आरोप लागेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहले डीडीसीको चिज खाएको तस्बिर तथा पर्यटकीय दृश्य र व्यक्तिगत सामग्री सार्वजनिक गरेपछि आलोचकहरूले यसलाई मूल प्रश्नबाट ध्यान मोड्ने प्रयास भनेका छन् ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैँ गाडी चलाउने, सडकमा सवारी व्यवस्थापन गर्ने, औपचारिक कार्यक्रम र संसदमा कहिले रुने त कहिले हाँस्ने, स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी नदिई सीमा पुग्ने तथा आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरका सडक निरीक्षण गर्ने गतिविधिका कारण विवादित छन् । गणेश नेपालीलाई सडक खाली गराएर विमानस्थल पु¥याइएको घटनालाई पनि प्रचारमुखी कार्यका रूपमा आलोचना गरिएको छ ।

पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले २२ असारमा तनहुँको दुलेगौँडामा काम नगर्ने प्रदेशमन्त्रीलाई थुन्ने र मेयरलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, “यदि मेयरले जनताको काम गर्नुभएन, जनतालाई अपहेलना गर्नुभयो भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्, आवश्यक कारबाही गछौं । प्रदेशका मन्त्रीले पनि त्यस्तै गर्नुभयो भने थुन्छौँ।” यसअघि ठेकेदारको “खुट्टा भाँच्ने” अभिव्यक्ति दिएका उनले तयारीबिनै अनुगमन गरी कतै गाउँ सार्नुपर्ने र कतै रङ्गशालाबारे “दिमाग छैन” भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतममाथि विधेयक, कानुन परिमार्जन र न्यायिक सुधारभन्दा सडक बहस तथा अनुगमनमा केन्द्रित भएको आरोप छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका निर्णय पर्याप्त छलफल र तयारीबिना घोषणा हुने तर कार्यान्वयन कमजोर रहने आलोचना छ । कृषिमन्त्री गीता चौधरी उत्पादन, अनुदान र वातावरणीय नीतिभन्दा कालिमाटी बजार तथा गल्लीका साना पसलको क्यामेरामुखी अनुगमनमा सीमित भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

युवा अभियन्ता सरोज राजभण्डारी भन्छन्, “यो सबै किन गरियो भनेर पाँच मिनेट सोच्ने हो भने उत्तर आउँछ । उनीमाथि प्रश्न उठे केही न केही विवाद र चर्चा आउने गरेकै छ । बालेनको कार्यशैली यसअघि पनि यस्तै थियो, अहिले नयाँ केही छैन।” उनले भारतमा चुनावका बेला धार्मिक विषय र पाकिस्तानलाई जोडेर जनजीविकाका मुद्दाबाट ध्यान मोडिने अभ्याससँग यसको तुलना गरेका छन् ।

अभियन्ता प्रसुज मैनाली भन्छन्, “नीति र विधिलाई मिचेर सरकारले प्रदर्शन गरिरहेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सरकारलाई गाह्रो हुन्छ । सरकारले जनताले खोजेको दिनुपर्छ; सरकारले जे देखाउँछ, जनताले त्यही हेर्ने होइन।” आलोचकहरूका अनुसार आक्रामक बोली, कानुनी प्रक्रियाप्रतिको उदासीनता र सामाजिक सञ्जालमुखी शासनशैलीले नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा संस्थागत परिणाममा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।