सिन्धुली,१० साउन — सिन्धुली प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद तथा संघीय संसद्अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय योजनामा विनियोजन भएको बजेटलाई आफ्नो पहलको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा नयाँ योजनाका लागि पर्याप्त रकम व्यवस्था गर्न नसकेपछि विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका योजनालाई देखाएर गलत भाष्य निर्माण गरिएको आरोप जिल्लाबासीले लगाएका छन् ।

गजुरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले चुनावका समयमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर निर्वाचनअघि र निर्वाचित भएपछि पार्टीका प्रतिनिधिसहित सिन्धुलीका विभिन्न स्थानमा पुगेर स्थानीय समस्या देखाउँदै निर्माण गरिएका भिडियोमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार बजेट विनियोजन नभएको को भनाइ छ । ती भिडियोमा उनले सम्बन्धित योजनाका लागि ठूलो बजेटको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिएको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा आफूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका योजनाले प्राथमिकता नपाएपछि गजुरेलले पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरव तथा बहुवर्षीय योजनामा आएको बजेटलाई आफ्नो पहलमा विनियोजन भएको बताउँदै आएको आरोप लगाइएको छ । उनले ती योजनाबाट आगामी दिनमा पर्यटन प्रवद्र्धन हुनुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, स्थानियहरुलेपुरानै योजनाका लागि नियमित रूपमा आएको बजेटलाई नयाँ उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिएको दाबी गरेका छन् ।

विशेषगरी बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण, सुनकोशी मरिण डाईभर्सन, मध्यपहाडी राजमार्गका लागि विनियोजन गरिएको बजेट आफ्नै पहलमा आएको भनी गजुरेलले दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाइएको छ । बीपी राजमार्ग लगाएतका यि आउोजना राष्ट्रिय महत्वको पूर्वाधार भएकाले यसको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु नियमित दायित्वभित्र पर्ने  तर्क छ । यसअघि नै बजेट प्राप्त गर्दै आएका योजनाबाहेक आफूले आश्वासन दिएका अन्य योजना कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दोष दिन सुरु गरिएको आरोपसमेत उनीमाथि लगाइएको छ ।

सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणका विषयमा गजुरेलले दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादित बनेको छ । उनले विगतमा लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तीन वर्षपछि नवीकरण गर्दा पनि अनुमतिपत्र प्राप्त नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अब चौबीस घण्टाभित्र अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइने बताएका थिए । उनले बैंकले समेत सेवा दिन तीन दिन लगाउने अवस्थामा चौबीस घण्टामै अनुमतिपत्र दिइने दाबी गरेका थिए । आलोचकहरूले भने उक्त अभिव्यक्ति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसलाई तथ्यहीन आश्वासनको संज्ञा दिएका छन् ।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति स्वयं पूर्वाधार निर्माण, अनुगमन तथा नीतिगत निर्देशनसँग प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहने भएकाले निर्माणाधीन बीपी राजमार्गको स्थलगत अनुगमनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुनमन्त्री सोभिता गौतम शनिबार सिन्धुली आउदा महत्वपूर्ण पूर्वाधारसम्बन्धी भ्रमण तथा कार्यक्रममा गजुरेलको अनुपस्थितिले थप प्रश्न जन्माएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफूले गरेको पहल, बजेट विनियोजनको प्रक्रिया र योजनाको वास्तविक अवस्थाबारे तथ्यसहित स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग उठेको छ ।

गजुरेलमाथि लगाइएका आरोपबारे उनको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन । आरोप र दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले सम्बन्धित निकायले बजेट विनियोजनको आधार, योजनाको इतिहास र सांसदको भूमिकाबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।