सिन्धुली,१७ साउन — चेक अनादरका दुई मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएकी सुनिता गजुरेललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सिन्धुलीले जिल्ला सदस्यको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेपछि पार्टीभित्र सुशासन, अनुशासन र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

गजुरेललाई सिन्धुली जिल्ला अदालतले गत असार ४ गते एउटा र असार २६ गते अर्को चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले दुवै मुद्दामा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तथा चेकमा उल्लेखित रकममा १० प्रतिशत ब्याजसहित सम्बन्धित पक्षलाई रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको बताइएको छ । दोस्रो मुद्दाको फैसला भएको भोलिपल्ट, असार २७ गते, उनलाई फूलमाला लगाएर जिल्ला सदस्यको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो ।

गत जेठ २३ गते सम्पन्न रास्वपा सिन्धुली जिल्ला अधिवेशनमा गजुरेलले जिल्ला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । त्यतिबेलै उनी कालोसूचीमा रहेको जानकारी निर्वाचन समिति र तत्कालीन जिल्ला समितिलाई रहेको पार्टी स्रोतको दाबी छ । सिन्धुली–२ का पूर्वसांसद सीपी गजुरेलकी छोरा बुहारी तथा वर्तमान सांसद आशिष गजुरेलकी भाउजू रहेकी गजुरेललाई निर्विरोध निर्वाचित हुनबाट कसैले नरोकेको भन्दै पार्टीभित्र प्रश्न उठेको थियो ।

कालोसूचीमा रहेकै अवस्थामा जिल्ला सदस्य बनेको विषय सार्वजनिक भएपछि रास्वपा सिन्धुलीको आन्तरिक फेसबुक समूहमा विवाद चर्किएको थियो । जिल्ला सभापति अविनाश बस्नेतले प्रदेश अधिवेशनपछि छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि प्रदेश हुँदै केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न हुँदासम्म औपचारिक छलफल नभएको कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ । जिल्ला समितिको पहिलो बैठकमा समेत अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र दिने वा नदिने विषय प्रवेश नगराइएको बताइएको छ ।

केही दिनअघि सांसद आशिष गजुरेल जनताका गुनासा तथा सुझाव संकलन गर्न घ्याङलेख पुगेका बेला आयोजित कार्यक्रममा सुनिता गजुरेलले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । अदालतको फैसला सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उनलाई पार्टीगत कार्यक्रममा जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई केही कार्यकर्ताले नेतृत्वको दोहोरो मापदण्डका रूपमा लिएका छन् ।

जिल्ला सभापति बस्नेतले कालोसूचीमा रहँदैमा जिल्ला सदस्य बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको, तर अदालतबाट दोषी ठहर भए थप प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिक्रिया यसअघि दिएका थिए । प्रमाणपत्र हस्तान्तरणबारे सोध्दा उनले अदालतको फैसलाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । “जिल्लामा अनुशासन समिति छैन, कसै बाट प्रमाणसहित जनकारी आएमा वा दिएमा  माथिल्लो अनुशासन समितिमा पठाउन सकिन्छ,” उनको भनाइ थियो । जिल्ला सचिव एलपी देवकोटाले पनि यही आशयको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सुशासनको नारा दिने पार्टीले अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्तिलाई संरक्षण गरेको भन्दै केही कार्यकर्ताले जिल्ला नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार बाहिर सुशासनका ठूला कुरा गरे पनि जिल्ला सभापतिसहित नेतृत्व बेथितिको संरक्षणमा लागेको आरोप पार्टीभित्रै उठ्न थालेको छ । यस घटनाले पार्टीको उम्मेदवार छनोट, आन्तरिक छानबिन र अदालतको फैसला कार्यान्वयनप्रति जिल्ला नेतृत्व कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । पार्टीभित्र स्पष्ट जवाफ मागिएको छ ।

यसैबीच, गजुरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनताको आवाज प्रभावकारी रूपमा उठाउने लक्ष्यसहित आफ्नो आगामी गन्तव्य २०८४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै सुझाव मागेकी छन् । स्रोतका अनुसार उनी कमलामाई नगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छिन् । त्यसका लागि सभापति बस्नेत र सांसद आशिष गजुरेलले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

गजुरेलले भने आफूले विश्वासका आधारमा खाली चेक दिएको र सम्बन्धित व्यक्तिले जथाभावी रकम भरेर आफूलाई फसाएको दाबी गरेकी छन् । जिल्ला अदालतले एकतर्फी फैसला गरेको बताउँदै उनले न्यायका लागि माथिल्लो अदालत जाने बताइन् । स्रोतका अनुसार एउटा मुद्दा ठेक्काको कामका क्रममा उधारोमा लगिएको डिजेलको रकम नतिरेको विषयसँग सम्बन्धित छ । उनी आबद्ध कम्पनीविरुद्ध अन्य केही मुद्दासमेत अदालतमा विचाराधीन रहेको र तीमध्ये केही फैसला हुने चरणमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । स्रोत सिन्धुली मंसिर चार