सिन्धुली,१३ साउन – बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकार गठन र मन्त्री पदको दाबीका विषयमा सार्वजनिक भइरहेका प्रचारप्रति आपत्ति जनाउँदै आफू मन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफ्नो दाबी सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री पदमा रहेको र अहिले पनि कायम रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा एकथान मन्त्री पद प्राप्त गर्न विभिन्न नेताका ढोका चाहारिरहेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका हुन् । उनले आफूविरुद्ध चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले आधारहीन अनुमान र भ्रामक प्रचार फैलाइएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

श्रेष्ठले लेखेका छन्, “जहाँसम्म मैले एकथान मन्त्रीका लागि नेताहरूको ढोका चाहार्दै हिँडेको भन्ने अनुमान र आरोप छ, मेरो दाबी सुरुदेखि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीमा थियो र छ । अहिले एकथान मन्त्रीका लागि मेरो कुनै दाबी छैन ।”

काँग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन टुटेपछि बागमती प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे पनि श्रेष्ठले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने जोखिमबाट जोगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गर्न सकिने सुझाव विभिन्न क्षेत्रबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई पनि त्यही विकल्प उपयुक्त लागेको बताएका छन् । तर, बदलिएको राजनीतिक अवस्थाका कारण पार्टी सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले स्पष्ट पारे । 
उनले लेखेका छन्, “सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गरे पुग्थ्यो, किन सरकारमा जानुप¥यो भन्ने सुझाव देशभरबाट आएको थियो । व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि त्यो सुझाव मन परेको थियो, तर परिस्थिति फरक बन्यो ।”

श्रेष्ठले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै विगतमा भएका कमीकमजोरीको गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् । कम्युनिस्ट शक्तिहरू रूपान्तरण र एकताको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सोही सोचका आधारमा बागमती प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुने विचार आफूले राखेको स्पष्ट पारे ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड गरिएको आधारबारे भने प्रश्न उठाएका छन् । सरकारको नेतृत्व कुन सिद्धान्त, सहमति वा राजनीतिक आधारमा बाँडफाँड गरिएको हो भन्ने विषयमा पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र आमजनताले उठाएका प्रश्नको तथ्यपूर्ण र पारदर्शी जवाफ दिनु नेतृत्वको जिम्मेवारी भएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।