काठमाडौँ,३० कात्तिक – निर्वाचन आयोगले आगामी चैत महिनाको पहिलो साता स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गरी प्रारम्भिक तयारी अघि बढाएको छ । संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानुनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले निर्वाचनको मिति, आवश्यक पूर्वतयारी र राजनीतिक वातावरणका विषयमा छलफल तीव्र बनाएको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको जनाएको छ । निर्वाचनको मिति औपचारिक रूपमा घोषणा हुनुअघि राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्ने र निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने आयोगको योजना छ ।
यसैक्रममा निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको छ । निर्वाचनको तयारी, राजनीतिक सहमति र निर्वाचन गराउन आवश्यक वातावरणका विषयमा दलहरूसँग साझा धारणा बनाउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले निर्वाचनको वातावरण निर्माण तथा आवश्यक पूर्वतयारीका लागि मंसिर ४ गते राजनीतिक दलहरूलाई आयोगमा बोलाइएको जानकारी दिए ।
“संविधान र कानुन अनुसार नै निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ । निर्वाचनको वातावरण तथा पूर्व तयारीका लागि मंसिर ४ गते राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छौँ”, प्रवक्ता भट्टराईले भने ।
उनका अनुसार चैत महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोगमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि निर्वाचनको अन्तिम मिति र कार्यतालिकाबारे राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुगिनेछ । “चैत महिनासम्म चुनाव गराउने गरी छलफल भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूसँग छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्छौ”’, भट्टराईले स्पष्ट पारे ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धित सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर आयोगले निर्वाचनको समय निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार राख्छ । त्यसैले आयोगले आवश्यक परामर्श र तयारी पूरा गरी सरकारसमक्ष निर्वाचन मिति सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
मंसिर ४ गते हुने राजनीतिक दलहरूसँगको छलफललाई निर्वाचनको वातावरण निर्माण र आगामी कार्यदिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ । उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझाव र सहमतिका आधारमा आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी थप निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगको पछिल्लो तयारीले स्थानीय तहको निर्वाचन चैतको पहिलो सातामा हुन सक्ने संकेत गरेको छ । तर, निर्वाचनको औपचारिक मिति भने आयोगको सिफारिस र सरकारको घोषणापछि मात्रै निश्चित हुनेछ ।