काठमाडौं, ३० कात्तिक — सरकारले विवाहको उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको कसुरबाट अलग राख्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो।
प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै यौन सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिन्छ। तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र निश्चित सर्त पूरा गर्ने किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई फरक कानुनी दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न खोजेको छ।
मस्यौदामा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध कायम रहेको, दुवैको मञ्जुरीमा यौन सम्बन्ध भएको र उनीहरूको उमेर अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम रहेको अवस्थामा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
अधिवक्ता दिदृीक्षा सिंहले प्रचलित कानुनले यौन दुव्र्यवहार तथा शोषण र समान उमेर तथा परिपक्वताका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन नसकेको बताएकी छन्। उनका अनुसार यसका कारण सहमतिमा प्रेम तथा यौन सम्बन्धमा रहेका किशोरहरूलाई समेत अपहरण, शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर कसुरमा मुद्दा चलाएर अपराधीकरण गर्ने अवस्था बनेको छ।
प्रस्तावित संशोधनलाई सकारात्मक मान्दै सिंहले अझ स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएकी छन्। उनका अनुसार दुवै किशोरकिशोरी कम्तीमा १४ वर्ष पुगेका र उमेर अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अपराधमुक्त गरिनुपर्छ। तर डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई यस्तो अपवादबाट बाहिर राखेर कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘यौन हिंसासम्बन्धी वकालत पत्र ः नेपालमा कानुनी रिक्तता र सुधारको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा सिंहले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
विधेयकले जबरजस्ती करणीको परिभाषासमेत विस्तार गर्न खोजेको छ। करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिइएको सहमति पनि कानुनी रूपमा मान्य नहुने व्यवस्था राखिएको छ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भने होस ठेगानमा नरहेको अवस्थाको परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले सौन्दर्य प्रतियोगिताको आडमा बालिका तथा युवतीमाथि यौन दुव्र्यवहार र बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। घटना भएको आठ वर्षपछि आरोप सार्वजनिक भएको उक्त मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो।
श्रेष्ठका अनुसार मानसिक रूपमा निर्णय गर्न सक्षम नभएको अवस्थालाई मात्र होस ठेगानमा नरहेको मान्ने विद्यमान बुझाइ पर्याप्त छैन। पाण्डेमाथि फ्यान्टामा औषधि मिसाएर खुवाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले नशालु पदार्थको प्रयोगबाट उत्पन्न बेहोसी अवस्थालाई पनि कानुनी परिभाषामा समेट्नुपर्ने बताए। रक्सी, लागूऔषध वा विषाक्त पदार्थ सेवनका कारण शरीर तथा मस्तिष्कको सामान्य कार्यक्षमतामा अस्थायी वा गम्भीर असर पर्ने अवस्थालाई इन्टक्सिकेसन भनिन्छ।
प्रस्तावित विधेयकले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि वा त्यस्ता व्यक्तिहरूबीच मञ्जुरीबिना करणी भएमा पनि जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट उक्त समुदायलाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी परिभाषाभित्र स्पष्ट रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्ताव छ। छ महिनाभन्दा बढी गर्भवती महिला, पूर्ण अशक्त वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति तथा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिमाथि जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा पनि थप पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। हातहतियार देखाएर गरिएको जबरजस्ती करणीमा समेत यही अतिरिक्त सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई पनि छुट्टै कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ दफा २१९क अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राखिएको छ।
यस्तो कसुरमा पीडित पत्नीको निवेदन परे अदालतले उनलाई आफू बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खानलाउन उपलब्ध गराउन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न पतिलाई आदेश दिन सक्नेछ। आवश्यक उपचार गराउन वा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव छ। पति–पत्नीलाई एउटै ठाउँमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र पत्नीको भरणपोषण सुनिश्चित गर्नसमेत अदालतले आदेश दिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रस्तावित संशोधनले किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्ध, यौन हिंसामा सहमतिको कानुनी मान्यता, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संरक्षण र वैवाहिक जबरजस्ती करणीलाई सम्बोधन गर्दै विद्यमान फौजदारी कानुनलाई थप स्पष्ट र समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।