सिंहदरबारमा रास्वपा : परिवर्तनको वाचा, निराशाको संकेत

सोमवार , कार्तिक ३०, २०८३

काठमाडौं,३० कात्तिक – पुराना राजनीतिक दलको लामो शासन, वंशवाद र परम्परागत कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका थिए। विशेषगरी युवा पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा नयाँ गति आउने अपेक्षा गरेको थियो। तर, सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार परिणाम देखिन नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सय दिनको विशेष कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त घोषणाले राज्य सञ्चालनमा सुधार आउने विश्वास जगाए पनि कार्यसूचीअनुसार ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको आलोचना छ। सरकारी प्राथमिकता स्पष्ट नदेखिएको, विकास निर्माणले गति लिन नसकेको र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनभन्दा घोषणामै सीमित भएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा रास्वपाभित्र पनि सरकारका उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने विषयमा चिन्ता देखिएको छ। निर्वाचनमा मत माग्न जाँदा जनतासामु देखाउन सकिने ठोस कामको विवरण कमजोर रहेको कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ। फागुनमै निर्वाचन भए सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेको हुनेछ। तर, विकास निर्माणको सुस्तता, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाको कमजोर अवस्था र महँगीले सर्वसाधारणको जीवन प्रभावित भइरहेका बेला रोजगारीको खोजीमा दैनिक हजारौं युवा खाडी मुलुक तथा अन्य देश जाने क्रम रोकिएको छैन।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा परीक्षणको घेरामा छ। परिणाममुखी कामभन्दा प्रचारमुखी गतिविधि र सञ्चारमाध्यममा चर्चा बटुल्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै मन्त्रीहरूमाथि ‘स्टन्ट’ गरेको आरोप लाग्न थालेको छ।

गृहमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक जिम्मेवारी सम्हालेका सधुन गुरुङले राजदरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनका लागि उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैगरी, बिचौलिया इमन सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालबीचको शंकास्पद संवाद सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले संसद्मा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, इनलेस प्रकरण तथा ऐतिहासिक बालमन्दिरको जग्गा हिनामिनासहितका विषयमा पनि सरकारले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको आलोचना छ। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता र त्यसअनुसारको सरकारी सक्रियताबीच देखिएको अन्तरले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

रास्वपा सरकारका लागि जनताले दिएको अभूतपूर्व जनादेश अहिले परिणाम देखाउने चुनौतीमा बदलिएको छ। आकर्षक नारा र घोषणाभन्दा नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न सक्ने सुधार, रोजगारी, सुशासन, पारदर्शिता र अमनचैन खोजेका छन्। सरकारले समयमै प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसके परिवर्तनको आशासहित प्राप्त राजनीतिक अवसर नै निराशामा परिणत हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।

प्रतिक्रिया