काठमाडौं,०९ असोज — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकट सामना गर्न विश्वव्यापी सहकार्य, जलवायु न्याय र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता औँल्याएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको विनाशकारी बाढीलाई उदाहरण दिँदै उनले जलवायु संकट कुनै एक देश वा सीमाभित्र सीमित नरहेको र यसको प्रभाव विश्वव्यापी रहेको बताएका छन् ।  

महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रबाट विश्व समुदायलाई चेतावनी लिएर आएको उल्लेख गरे । उनले बाढीका कारण परिवारहरूले आफन्त गुमाएको, समुदायहरूले हिलो, ढुंगा र पानीबीच बेपत्ता भएका मानिसहरूको खोजी गरिरहेको तथा पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका आधारहरू केही मिनेटमै नष्ट भएको अवस्थाबारे चर्चा गरे ।   

उनले करिब चार साताअघि नेपालको पहाडी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयको सुनामी’को संज्ञा दिँदै यो केवल नेपालको स्थानीय विपत्ति नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयको कमजोर पारिस्थितिक प्रणाली प्रभावित भइरहेको, हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको र पहिरो, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम विस्तार हुँदै गएको उनको भनाइ थियो ।   

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै हिमनदी र बाढीले राहदानी तथा भिसा नबोक्ने टिप्पणी गरे । नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ यसको असर देखिएको र बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारतसम्म पुगेको उदाहरण दिँदै उनले क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए ।   

उनले विपत्तिको समयमा सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणाली, मानवीय संस्था, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका सहयोगीप्रति नेपालको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गरे । साथै नेपाल अहिले पुनःप्राप्ति र पुनर्निर्माणको ठूलो जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर स्रोत आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।   

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि असर भने ठूलो रूपमा व्यहोर्नुपरेको बताए । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने भए पनि हिमनदी पछि हट्ने, पहाडी भू–भाग अस्थिर बन्ने र विकासका पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने समस्या सामना गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।  

उनले जलवायु न्यायलाई केवल नारामा सीमित नगरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका र बढी क्षमता भएका राष्ट्रहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी’को सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।  

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखे । उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रह तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमनदी तालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली विकास तथा सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न सकिने उनले बताए ।   

नेपालले वन क्षेत्र पुनस्र्थापना, जलविद्युत विस्तार, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी संकट समाधानका लागि नेपाल एक्लैले मात्र लचिलोपन निर्माण गर्न नसक्ने बताए ।  

उनले जलवायु संकट समाधानका लागि राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र लचिलोपनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । जलवायु वित्त प्रणाली सरल, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी हुनुपर्ने भन्दै कमजोर राष्ट्रहरूलाई पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे ।   

प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा समानता र साना राष्ट्रहरूको आवाज सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले युद्धका लागि स्रोत र साधन छिटो परिचालन हुने तर किसानका आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध हुन नसक्ने विश्व व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै विकास र मानव सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।   

सम्बोधनका क्रममा आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई व्यक्तिगत विषय नभई नयाँ पुस्ताको आकांक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे । युवाहरूले इमानदारिता र जवाफदेहिताको राजनीति चाहेको भन्दै उनले मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेपाली नागरिकका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।   

प्रधानमन्त्री शाहले भविष्यका जलवायु विपत्तिसँग जुध्न तयारीको संस्कृतिमा जानुपर्ने, लचिलो पूर्वाधार निर्माण, बीमा तथा नवीनतामा लगानी, जीवाश्म इन्धन निर्भरता घटाउने र प्रभावकारी चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले विश्वले हिमालयबाट आउने चेतावनीलाई यसपटक गम्भीर रूपमा सुन्न र आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरे ।