काठमाडौँ,१९ जेठ — सार्वजनिक पदमा बसेका तथा विगतमा राज्यका विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी सम्हालेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उजुरीको चाप बढ्दै गएको छ । आयोगका अनुसार गठनपछिका दुई सातामै दुई सय पचासभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । ती उजुरीहरू सिलबन्दी अवस्थामा प्राप्त भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिको नाम तथा विषयवस्तुबारे तत्काल खुलासा नगरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार आयोगमा प्रतिदिन करिब एक हजारको हाराहारीमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउन पुग्ने गरेका छन् । विशेषगरी बिहानको समयमा सेवाग्राहीको चाप उल्लेखनीय हुने गरेको आयोगको भनाइ छ । आयोगमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर तथा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजुरी दर्ता भइरहेको छ । प्राप्त उजुरीहरूलाई निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अध्ययन र प्रारम्भिक परीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने जनाइएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले हाल करिब पचास हजार कर्मचारी, पदाधिकारी तथा राज्यबाट नियुक्ति पाएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र समेट्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्मको अवधिलाई पहिलो चरणको छानबिनको आधार बनाएको छ । यद्यपि, कुनै व्यक्ति उक्त अवधिभन्दा अगाडि नै सरकारी सेवामा प्रवेश गरी हालसम्म कार्यरत रहेको अवस्थामा भने उसले सेवामा प्रवेश गरेदेखिकै सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन जेठ ३० गतेसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेको छ । विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि भने स्वदेश फर्किएपछि दुई साताभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अनुसार विदेशमा रहेका कारण तत्काल विवरण संकलन गर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो सुविधा प्रदान गरिएको हो ।

सम्पत्ति विवरण फाराम लिन र बुझाउन आउनेहरूको सूची पनि उल्लेखनीय देखिएको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीहरू आयोगको सम्पर्कमा पुगेका छन् । आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत स्वयं उपस्थित भई सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी फाराम लिएका थिए । यसले आयोगको कार्यक्षेत्र वर्तमान पदाधिकारीमा मात्र सीमित नभई पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक, पूर्वकर्मचारी तथा अन्य पूर्वपदाधिकारीसम्म विस्तार भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

यद्यपि, पूर्वन्यायाधीश समुदायभित्र आयोगको अधिकार क्षेत्र र सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयलाई लिएर केही अन्योल देखिएको छ । आयोगले न्यायालयका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा राखेपछि यस विषयमा सामूहिक धारणा निर्माण गर्न छलफलको तयारी भइरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशसम्मका ५२ जना, उच्च तथा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश ४८ जना र अन्य अवकाशप्राप्त न्यायाधीश १७३ जना छानबिनको सम्भावित दायरामा रहेका छन् ।

पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएपछि आयोगले दोस्रो चरणमा २०४८ सालपछिको अवधिलाई समेत समेटेर थप छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको छ । आयोग गठनपछि सार्वजनिक सूचनामार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउन आह्वान गरिनुका साथै सम्बन्धित पदाधिकारीविरुद्ध कुनै जानकारी वा उजुरी भए पेश गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो ।

राज्यका विभिन्न निकायबाट अवकाश प्राप्त उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संख्या हजारौँमा पुगेको देखिन्छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल सयौँ पूर्वसचिव, अतिरिक्त सचिव, मुख्यसचिव तथा सहसचिवले पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् । त्यस्तै संवैधानिक निकायका प्रमुख, संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका पूर्वमहानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकहरू पनि आयोगको सम्भावित निगरानी क्षेत्रभित्र पर्छन् ।

आयोगको कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संविधानसभा सदस्य, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य, राजदूत, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुख, सार्वजनिक संस्थानका उच्च अधिकारी तथा राज्यबाट पारिश्रमिक वा सुविधा प्राप्त गर्ने सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरू समेत आयोगको दायरामा रहेका छन् ।

सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको माग बढिरहेका बेला सम्पत्ति छानबिन आयोगप्रति नागरिकको चासो र अपेक्षा दुवै उच्च देखिएको छ । आयोगमा परेको उजुरीको संख्या र सम्पत्ति विवरण बुझाउन देखिएको सक्रियताले आगामी दिनमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आर्थिक आचरणबारे व्यापक परीक्षण र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।