काठमाडौं,१५ जेठ – सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित भूमि प्रशासनसम्बन्धी संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ । हालै लागू गरिएको ‘भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३’ ले जिल्लास्तरमा भूमि समस्या समाधान र लालपुर्जा वितरण प्रक्रियाको सम्पूर्ण नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीअनुसार अब जिल्लामा गठन हुने ‘जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति’ को अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् । यसअघि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिने जिल्ला अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ कानुनी प्रबन्धले भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियालाई प्रशासनिक संयन्त्रभित्र सीमित गर्दै राजनीतिक प्रभावको सम्भावना न्यून बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । नापी कार्यालय प्रमुखलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस संरचनाले भूमि व्यवस्थापनलाई प्रशासनिक तथा प्राविधिक निकायहरूको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरेको छ ।

सरकारले समितिलाई भूमिहीन र सुकुमबासीका समस्या समाधानका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने, त्यसलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा आवश्यक समन्वय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अब यही समितिको प्रत्यक्ष निगरानीमा अघि बढ्नेछ ।

स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरिरहेका पहिचान, लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ । आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तथा सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संशोधित नियमावलीले लालपुर्जा वितरण प्रक्रियामा समेत स्पष्ट र व्यवस्थित कानुनी आधार तयार गरेको छ । समितिबाट पहिचान तथा प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीका लागि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको प्रतिनिधिको रोहबरमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय प्रमुखले पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वितरण प्रक्रियामा थप उत्तरदायित्व र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सगोल परिवारमा रहेका पति–पत्नीको संयुक्त नाममा लालपुर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ । पति वा पत्नीमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा मात्र एकल नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यस व्यवस्थालाई लैङ्गिक समानताको दृष्टिले महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापनका क्रममा आवश्यक परे शान्ति–सुरक्षा निकायबाट सहयोग लिन सक्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ । सम्भावित विवाद, अवरोध वा सुरक्षा चुनौती व्यवस्थापन गर्न यस प्रावधानले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समितिको निर्णय प्रक्रिया पनि स्पष्ट बनाइएको छ । कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठक गणपूरक मानिनेछ । निर्णय बहुमतका आधारमा हुने र मत बराबर भएमा अध्यक्षको निर्णायक मत मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

जिल्लास्तरमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्न करार सेवामार्फत अमिन तथा सर्वेक्षक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्ने तथा स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही खर्च गर्न सक्ने अधिकारसमेत पाएको छ ।

कामको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउन मासिक प्रगति विवरण मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै समितिका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि भए मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिने र आवश्यक परे छानबिन गरी सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापनका नाममा विगतमा उठ्ने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलियाको प्रभाव तथा अनियमितताप्रति व्यापक प्रश्न उठ्दै आएका थिए। नयाँ नियमावलीले यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेको छ । सरकारको यो कदमले वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र द्रुत रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।