काठमाडौँ,१३ साउन — सुनसरीमा उत्पन्न अशान्ति र त्यसले सामाजिक सद्भावमा पारेको गम्भीर असरबारे सरकार मौन बसेको भन्दै आलोचना बढिरहेका बेला बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसे पनि सार्वजनिक गरिएका निर्णयमा उक्त घटनाले स्थान पाएन । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि सार्वजनिक गरेका मुख्य निर्णय विधेयकहरू संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने र केही पदमा नियुक्ति गर्ने विषयमा केन्द्रित रहे ।

बैठक सकिएलगत्तै सञ्चारकर्मीमाझ उपस्थित भएका पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय क्रमशः पढेर सुनाए र धन्यवाद दिँदै बाहिरिए । सुनसरीको घटनाबारे बैठकमा छलफल भयो वा भएन, सरकारले तत्काल के कदम चाल्दैछ अथवा शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापनाका लागि कस्तो योजना बनाएको छ भन्नेबारे उनले कुनै जानकारी दिएनन् ।

प्रवक्तासँग सुनसरी घटनाबारे प्रश्न गर्न पछि लागेका सञ्चारकर्मीलाई उनका सहयोगीले ‘आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्रै’ भन्दै रोक्ने प्रयास गरेका थिए । सो क्रममा सञ्चारकर्मीलाई धकेल्दै पन्छाइएको दृश्यले सरकारको सूचना प्रवाह र जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।

यसअघि मंगलबार राति साढे ११ बजे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुक खातामार्फत सुनसरी घटनाका पीडितलाई सरकारले सक्दो चाँडो न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सन्देशसमेत दिएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक प्रतिबद्धताको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको वा विषयमा छलफल भएको जानकारी सरकारका प्रवक्ताले दिएनन् । सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेलले समेत घटनाबारे एक शब्द नबोली निर्णय पढेर फर्किएपछि सुनसरीमा गम्भीर घटना भएकै छैन जस्तो सरकारी व्यवहार देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्ट सम्बोधन, छानबिनको दिशा, पीडित राहत तथा स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको निर्देशन सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रश्नोत्तरको अवसरसमेत नदिइँदा घटनाप्रति सरकारको संस्थागत दृष्टिकोण अझै अस्पष्ट बनेको छ। सार्वजनिक चासोको विषयमा समयमै तथ्यपूर्ण जानकारी दिनुपर्ने सरकारी दायित्व पनि यस प्रकरणमा कमजोर देखिएको छ । संवेदनशील घटनामा सरकारको मौनताले पीडितको न्याय, सुरक्षा व्यवस्थाको समीक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने राज्यको दायित्वबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।