काठमाडौं,०४ साउन – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत आवेदन आह्वान गरेको छ । समितिले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै साउन ४ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।

समितिका अनुसार आवेदन दिने व्यवस्था अन्तिमपटक सार्वजनिक सूचनामार्फत खुला गरिएको हो । लक्षित वर्गका नागरिकले समितिले निर्धारण गरेको फाराम भरेर सम्बन्धित स्थानीय तहका वडामा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमा अर्थात् साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र आवेदन नदिएमा उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाइने भएकाले समयमै निवेदन दर्ता गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ ।

सूचनाअनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिने अधिकार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई मात्रै रहनेछ । आवेदन समितिले तोकेको ढाँचाबमोजिम भरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले यस चरणमा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका चयनित स्थानीय तहलाई समेटेको छ । कोशी प्रदेशअन्तर्गत उदयपुरको ताप्ली र लिम्चुङवुङ गाउँपालिका, सुनसरीको गढी गाउँपालिका तथा खोटाङको बराहपोखरी र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका लक्षित वर्गले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

मधेश प्रदेशमा सिरहाका भगवानपुर, लक्ष्मीपुर पतारी, सुखिपुर नगरपालिका, बरियारपट्टी र सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका, सर्लाहीका रामनगर, मलंगवा, कौडेना, बलरा, विष्णु, गोडैटा र धनकौल तथा बाराका सिम्रौनगढ, परवानीपुर, देवताल, विश्रामपुर, करैयामाई गाउँपालिका र कलैया उपमहानगरपालिका (प्रथम पटक) समेटिएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका तथा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका छनोटमा परेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत गोरखाका बारपाक सुलिकोट र शहीद लखन गाउँपालिका, पर्वतका पैयूँ गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिका र विहादी गाउँपालिका, मनाङका नासों, नार्पा भूमि, चामे र मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका, बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका, म्याग्दीका मंगला, रघुगंगा, मालिका, अन्नपूर्ण, धवलागिरी गाउँपालिका र बेनी नगरपालिका, मुस्ताङका लो–घेकर दामोदरकुण्ड, लोमन्थाङ, थासाङ, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र र घरपझोङ गाउँपालिका तथा स्याङ्जाका पुतलीबजार नगरपालिका, अर्जुनचौपारी, बिरुवा, वालिङ, हरिनास, कालीगण्डकी, आधिखोला गाउँपालिका र भीरकोट नगरपालिका समावेश छन् ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका तथा कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटका वारेकोट, शिवालय र जुनीचाँदे गाउँपालिका तथा डोल्पाका छार्का ताङसोङ, शे–फोक्सुण्डो, डोल्पो बुद्ध, काईके, मुड्केचुला, जगदुल्ला गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका क्षेत्रका योग्य लाभग्राहीले आवेदन दिन सक्ने समितिले जनाएको छ ।