धनकुटा, १७ चैत — धनकुटा र पाँचथर जिल्लाको सिमानामा पर्ने छनम्बर बुधबारे बजारका केही बासिन्दाले दशकौँदेखि एक अनौठो तर जटिल प्रशासनिक समस्याको सामना गरिरहेका छन् । एउटै घर दुई जिल्लामा पर्ने अवस्थाले उनीहरूको दैनिकीदेखि प्रशासनिक कामकाजसम्मलाई अत्यन्त झन्झटिलो बनाएको छ ।

स्थानीय छविलाल गुरुङको घर यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । उनको घरको धुरी नै दुई जिल्लाको सिमानामा पर्छ,एकातिरको भाग पाँचथरमा पर्छ भने अर्को भाग धनकुटातिर । यसै कारण उनि घरसँग सम्बन्धित कर तथा अन्य प्रशासनिक कामका लागि दुई जिल्लामा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । “एउटै घर भएर पनि दुई ठाउँमा तिरो तिर्नुपर्दा समय र खर्च दुवै बढेको छ,” गुरुङ भन्छन् ।

यस्तै समस्या विष्णुकुमार श्रेष्ठलगायत अन्य स्थानीयले पनि भोगिरहेका छन्। सानो क्षेत्रफलमा बनेका घरसमेत दुई जिल्लामा विभाजित हुँदा नामसारी, जग्गा किनबेच, नापी तथा मालपोतसम्बन्धी कामहरू दोहोरो प्रक्रिया अपनाएर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । “सामान्य कामका लागि पनि दुई जिल्ला धाउनुपर्दा झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ,” श्रेष्ठको गुनासो छ ।

स्थानीय फिवराज थेगिनका अनुसार कतिपय घरहरूमा भान्सा एउटा जिल्लामा पर्दा सुत्ने कोठा अर्को जिल्लामा पर्ने अवस्था छ । बजारको एक लाइनका घरहरू धनकुटाको चौविसे गाउँपालिकामा पर्छन् भने अर्को लाइनका घरहरू पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा। यसले कर तिर्ने, व्यापार सञ्चालन गर्ने तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा दोहोरो दायित्व सिर्जना गरेको छ ।

यो समस्या नयाँ नभएर प्रशासनिक पुनर्संरचना अघिदेखि नै रहेको हो । साविकमा एउटै क्षेत्र मानिने यो भूभाग २०२९ सालतिर गरिएको प्रशासनिक विभाजनपछि दुई जिल्लामा छुट्टिएको थियो । त्यसयताको संरचनागत असंगतिले अहिलेका स्थानीयवासीलाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेको छ ।

विकास निर्माणका कार्यहरूमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । स्थानीय ज्योति श्रेष्ठका अनुसार एउटा पालिकाले अर्को पालिकालाई जिम्मेवारी देखाएर काम पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण सडक, खानेपानी र ढलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

स्थानीयवासीहरूले समस्या समाधानका लागि सिमाना पुनर्निर्धारण वा सम्बन्धित वडाहरूलाई एकीकृत गर्ने माग राख्दै आएका छन्। धनकुटा प्रशासनिक रूपमा नजिक र सहज भएकाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई त्यहीँ समेट्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । “जनतालाई सहज बनाउने हो भने राज्यले नीतिमा लचकता देखाउनुपर्छ,” थेगिन भन्छन् ।

हाल २२ घरधुरी प्रभावित रहेको यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन समाधानको अपेक्षा गर्दै स्थानीयहरू निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। तर, सम्बन्धित निकायबाट अहिलेसम्म ठोस पहल नदेखिएको भन्दै उनीहरू निराश छन् ।