सिन्धुली,२९ मंसिर – निजी अस्पतालले उपचारमा दिने छुटको प्रतिशतलाई मात्र आधार बनाएर सेवाको सस्तो–महँगो मूल्यांकन गर्न नसकिने तथ्य केएमसी अस्पतालसँग विभिन्न स्थानीय तहले गरेका छुटसम्बन्धी सम्झौताले उजागर गरेका छन् । छुटको प्रचार व्यापक भइरहँदा बिरामीले अन्तिममा तिर्नुपर्ने रकम र अन्य अस्पतालको तुलनात्मक शुल्कबारे भने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

तिहारअघि सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका, नेपाली काँग्रेस कमलामाई नगर कमिटी, तीनपाटन गाउँपालिका कमिटी र केएमसी अस्पतालबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार केएमसीको दुवाकोट अस्पतालमा तोकिएका उपचार तथा परीक्षणमा ५० प्रतिशत र सिनामंगल तथा नोबेल अस्पतालमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । छुट लिन सम्बन्धित काँग्रेस नगर कमिटी वा पालिकाको सिफारिस आवश्यक पर्ने बताइएको छ । रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा पनि यस्ता सम्झौता भएका छन् ।

डा.सुनिल शर्माले सिन्धुली आएर सम्झौता गरेपछि उनको पहलको प्रशंसा भएको छ । गरिब तथा विपन्नलाई उपचारमा सहयोग पुगेको भन्दै उनको चर्चा भइरहेको छ । सिन्धुलीका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले समेत फेसबुकमार्फत उनलाई धन्यवाद दिएका छन् । तर, दुवाकोटस्थित केएमसीमा तोकिएका सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुट लिन कुनै राजनीतिक दल वा पालिकाको सिफारिस अनिवार्य छैन । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भई लामो समय बन्द रहेको उक्त भवनमा केही महिनाअघि सेवा सुरु भएपछि बिरामी आकर्षित गर्न अस्पतालले सबैका लागि यस्तो छुट उपलब्ध गराउँदै आएको बताइएको छ । यसले सम्झौतामा उल्लेखित छुट अस्पतालको व्यावसायिक योजनासँग पनि जोडिएको देखाउँछ ।

कुनै सिफारिसबिना ५० प्रतिशत छुट पाउँदा पनि केएमसीको उपचार खर्च अन्य निजी अस्पतालको हाराहारीमा पुग्ने गरेको बिरामीहरूको अनुभव छ । दसैँअघि मिर्गौलाको नलीमा रहेको पत्थरीको आरआइआरएस प्रविधिबाट शल्यक्रिया गराएका एक बिरामीले छुटसहित १ लाख १५ हजार रुपैयाँ तिरेका थिए । जबकि, काठमाडौंका अन्य निजी अस्पतालमा सोही शल्यक्रिया करिब १ लाख रुपैयाँमा हुने गरेको छ । जनकपुरस्थित एक अस्पतालले छुटसहित १ लाख रुपैयाँको प्याकेज प्रचार गरिरहेको छ भने काठमाडौंको नागरिक अस्पतालमा करिब १ लाख १० हजार रुपैयाँमा उक्त सेवा उपलब्ध हुने बताइएको थियो ।

औषधिको खर्चले पनि बिरामीको आर्थिक भार बढाउने गरेको छ । सघन उपचार कक्षमा भर्ना भएका बिरामीको औषधिमै दैनिक १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्छ । सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा औषधिको प्रकारअनुसार ७० प्रतिशतसम्म छुट र समग्रमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म सहुलियत पाइने व्यवस्था छ । टेन्डर प्रक्रियाबाट औषधि खरिद हुने भएकाले त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने गरेको छ । अस्पतालबाहिरका निजी फार्मेसीले समेत २० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेका छन् । तर, केएमसीको फार्मेसीमा त्यस्तो सहुलियत पर्याप्त नरहेको र अस्पतालभित्रैबाट औषधि किन्नुपर्ने बाध्यताले बिरामीको खर्च बढ्ने गरेको गुनासो छ ।

तीनपाटन गाउँपालिका र केएमसीबीचको सम्झौतामा स्वास्थ्य बीमामार्फत रेफर भएका बिरामीले बीमा कोषको सुविधा उपयोग गरिसकेपछि आफैँले बेहोर्नुपर्ने रकममा २५ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ । तर, यो छुट सबै प्रकारका जाँच तथा परीक्षणमा लागू हुँदैन । केएमसीको शुल्क सरकारी अस्पतालको तुलनामा तीन गुणासम्म महँगो रहेको दाबीबीच गाउँपालिकाले बिरामीको रेफरल केएमसीतर्फ केन्द्रित गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गर्नुअघि उपचार शुल्क, अन्य अस्पतालसँगको तुलनात्मक लागत र बिरामीले पाउने वास्तविक लाभको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहुलियतको प्रभावकारिता छुटको अंकले होइन, छुटपछि बिरामीले तिर्नुपर्ने वास्तविक रकमले निर्धारण गर्छ। त्यसैले केएमसीसँग भएका सम्झौताको औचित्य र जनताले पाउने वास्तविक राहतबारे पारदर्शी मूल्यांकन आवश्यक देखिएको छ । स्रोत : सिन्धुली मंसिर चार