सिन्धुली,३१ साउन – जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सिन्धुलीले जिल्लामा सम्भावित प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८३ अद्यावधिक गरी पारित गरेको छ । आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले जोखिम पहिचानदेखि प्रतिकार्यसम्मका जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने गरी योजना स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । विपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सम्बन्धित निकायलाई एउटै समन्वय प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले गरिएको छलफलले जिल्लास्तरीय तयारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पारित योजनाले जिल्लामा देखिन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान, सडक अवरोध, आगलागी, वन डढेलोलगायत विपद्को सम्भावित असर, पूर्वतयारीका क्षेत्र, प्रतिकार्यको प्राथमिकता तथा जिम्मेवार निकायको भूमिका स्पष्ट गरेको छ । भौगोलिक विविधता, नदी तथा खोला प्रणाली, पहाडी भूभाग, सडक सञ्जाल र फरक प्रकृतिका बस्तीका कारण सिन्धुलीमा बहुपक्षीय जोखिम रहने भएकाले विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा जोखिमअघि नै जनशक्ति, उपकरण, उद्धार सामग्री, सुरक्षित स्थान र अन्य आवश्यक स्रोतको पहिचानमा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान, तत्काल सम्पर्क र जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई योजनाले प्राथमिकता दिएको छ । सुरक्षा निकायको भूमिका खोज तथा उद्धार, जोखिम क्षेत्रको निगरानी, आवागमन व्यवस्थापन, आपत्कालीन सुरक्षा र राहत वितरणसँग जोडिएको छ भने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आश्रय, पुनस्र्थापना, जनचेतना र मानवीय सहायतामा समन्वित भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिताले जनपरिचालन र सार्वजनिक सचेतनामा सहकार्यको आधार बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ । सञ्चारकर्मीको उपस्थितिलाई पनि समयमै आधिकारिक सूचना प्रवाह, अफवाह नियन्त्रण, जोखिमबारे नागरिकलाई सचेत गराउने र आपत्कालीन सन्देश समुदायसम्म पु¥याउने दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोखिम क्षेत्रको विवरण, सम्पर्क व्यक्ति, उपलब्ध साधन, संवेदनशील समूह, पहुँच मार्ग र राहत वितरण प्रणाली नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिएको छ । पूर्वसूचना प्रणाली, अभ्यास, तालिम, स्रोत परिचालन र जिम्मेवारीको निरन्तर समीक्षा प्रभावकारी भएमा विपद्का समयमा अन्योल घटाई जनधन तथा सार्वजनिक संरचनामा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले पारित गरेको अद्यावधिक योजना अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै अनुभवका आधारमा आवश्यक सुधार गरिनुपर्ने जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापनको प्रमुख आधार बनेको छ ।