सिन्धुली,३० साउन — बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका आधा दर्जनभन्दा बढी पूर्वाधार आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । सडक, पुल, खानेपानी तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना लामो समयदेखि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा स्थानीय नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गरे पनि जिल्लामा सञ्चालित कतिपय महत्त्वपूर्ण योजना अधुरै छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा सहरी विकास एवं भवन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापनको कमजोरी, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र प्राविधिक जटिलता देखिएको बताइएको छ ।

कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम बीचमै छाडेर कानुनी उपचारको बाटो रोजेका छन् भने सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नभएका केही आयोजनामा सरकार ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा पुगेको छ । यस अवस्थाले निर्माण सम्पन्न हुने समय अनिश्चित बन्नुका साथै सार्वजनिक सेवा र आवागमनमा समेत असर परेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित केही आयोजना पूर्ण रूपमा रोकिएका छन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, बागमती प्रदेशका महानिर्देशक नविन सिंहका अनुसार ठेकदारको कार्यसम्पादनमा देखिएको कमजोरी र प्राविधिक तयारीको अभावले विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेका हुन् ।

सिन्धुलीमाडी–भिमस्थान–चकमके–उदयपुर कटारी सडकखण्ड स्तरोन्नति आयोजना पनि प्रभावित आयोजनामध्ये एक हो । उक्त सडकको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ३१ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । बाँकी काम कहिले अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा यस सडकमा निर्भर स्थानीय बासिन्दा तथा यात्रुहरू कठिनाइमा परेका छन् ।

त्यसैगरी कमलामाई नगरपालिका–६ मा निर्माणाधीन ग्वाङ खोला पुलको काम ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि रोकिएको छ । पुल निर्माण अधुरो रहँदा स्थानीय आवागमन, वर्षायामको सुरक्षित यात्रा तथा दैनिक सेवा पहुँचमा समस्या सिर्जना भएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि अपेक्षा गरिएको सुविधा अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

यसरी विकास आयोजना दीर्घकालीन समस्यामा पर्नुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीको न्यून दरमा ठेक्का कबोल गर्ने प्रवृत्ति भएको निर्देशनालयले औँल्याएको छ । लागत अनुमानभन्दा अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिएपछि कामका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने गरेको महानिर्देशक सिंहको भनाइ छ ।

उनका अनुसार धेरैजसो निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्राप्त गर्नकै उद्देश्यले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अत्यन्त न्यून दर प्रस्ताव गर्ने गर्छन् । तर, सम्झौतापछि निर्माणस्थलमा आवश्यक क्षमतासहित काम गर्न नसक्दा आयोजना अधुरो रहने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

मुख्य ठेकदारले सम्झौता लिने तर वास्तविक निर्माण जिम्मेवारी क्षमता कमजोर भएका पेटी कन्ट्रयाक्टरलाई हस्तान्तरण गर्ने अभ्यासले समेत समस्या बढाएको महानिर्देशक सिंहले बताए । पर्याप्त प्राविधिक दक्षता, आर्थिक स्रोत र व्यवस्थापन क्षमता नभएका सहायक ठेकदारलाई जिम्मा दिँदा निर्माणको गुणस्तर, समयसीमा र उत्तरदायित्व तीनै पक्ष कमजोर बन्ने गरेका छन् ।

सिन्धुलीका यी आयोजना शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले ठेक्का व्यवस्थापन, प्राविधिक अनुगमन र स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अलपत्र आयोजनाको स्पष्ट समाधान खोजी समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सके मात्र प्रदेश सरकारको पूर्वाधार प्राथमिकताले स्थानीयस्तरमा ठोस परिणाम दिन सक्नेछ ।