सिन्धुली,३१ साउन – सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेशन सार्वजनिक सूचना, प्रतिस्पर्धा वा स्पष्ट मापदण्डबिनै एक व्यक्तिलाई सञ्चालनका लागि दिएको विषय विवादमा परेको छ । करिब ३० लाख रुपैयाँ मूल्यको उक्त स्टेशन बीपी राजमार्गअन्तर्गत माथिल्लो बारामा चित्र दर्लामीलाई सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिएको हो ।

सार्वजनिक अनुदानबाट प्राप्त यस्ता संरचना वितरण गर्नुअघि आवश्यकता पहिचान, कार्यविधि निर्माण तथा प्रस्ताव आह्वान गरिनुपर्ने भए पनि पालिकाले मौखिक निर्णयका आधारमा जिम्मेवारी दिएको आरोप लागेको छ । बीपी राजमार्गको खुर्कोटदेखि खनियाखर्क–२६, सेल्फी डाँडा, चियाबारी र सिन्धुलीमाढीसम्म करिब ४० किलोमिटर क्षेत्रमा १० भन्दा बढी निजी तथा सार्वजनिक चार्जिङ पोइन्ट सञ्चालनमा छन् ।

यसको विपरीत, मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने खुर्कोटदेखि फिक्कलसम्मको करिब ४५ किलोमिटर खण्डमा एउटा पनि निजी वा सरकारी चार्जिङ स्टेशन छैन । सो रुटमा यात्रा गर्ने विद्युतीय सवारीसाधनले नियमित रूपमा चार्जिङ अभाव झेलिरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

हालै सुनकोशीमा कार खसेपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग तीन दिन अवरुद्ध हुँदा यो समस्या थप स्पष्ट भएको थियो । जाममा परेका विद्युतीय सवारीसाधन लामो समय रोकिँदा चार्ज सकिने चिन्तामा परेका थिए । फिक्कलको खाँसाङ पुगेर चार्ज गर्ने उद्देश्यले हिँडेका केही सवारीसाधन गन्तव्य नपुग्दै रोकिएपछि न अघि बढ्न सके, न फर्कन ।

यस अवस्थाले गाउँपालिका कार्यालय रहेको ग्वाल्टार आसपासमा चार्जिङ स्टेशनको आवश्यकता देखाए पनि पर्याप्त चार्जिङ सुविधा रहेको माथिल्लो बारा क्षेत्रमा थप संरचना पठाइएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बरालले सुरुमा माइन्युटमार्फत वडा नम्बर ७ लाई स्टेशन हस्तान्तरण गरिएको बताएका थिए । तर निर्णय  सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा उनले जनप्रतिनिधिको मौखिक आदेशअनुसार दिइएको आशयको जवाफ दिएका छन् । वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष तथा गाउँपालिका प्रवक्ता रेगनराज थापाले भने वडाले कुनै चार्जिङ स्टेशन नपाएको बताएका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष शंकर बरालले एउटा मात्र स्टेशन प्राप्त भएकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हुने र माथिल्लो बारामा आवश्यकता देखिएकाले सञ्चालनका लागि दिइएको दाबी गरे । उनले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि स्टेशन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै तत्काल उपयुक्त स्थान नपाइएकाले त्यहाँ राख्न नसकिएको तथा भविष्यमा माग गरी व्यवस्था गरिने बताए ।

यता स्टेशन लिएका दर्लामीले आफ्नो घर–होटलसँगै चार्जिङ स्टेशन पनि भाडामा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको जानकारी बाहिरिएको छ । यसले सार्वजनिक अनुदानबाट बनेको संरचना निजी सम्पत्तिको व्यावसायिक मूल्य बढाउन प्रयोग हुन लागेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । स्रोत : सिन्धुली मंसिर चार