काठमाडौं, ८ भदौ - पत्नी ह त्याको अ भियो गमा ८ वर्ष ६ महिना जे ल ब सेर रिहा भएका स शस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला वि रुद्ध महान्याधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पु नरावलोकन निवेदन माथि सर्वोच्च अदालतले पु नरावलोकन गर्न अ नुमति दिएपनि उनलाई म्या द ता मेल गरिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले पु नरावलोकन गर्न अ नुमति दिएको एक महिनासम्म उनलाई म्या द ता मेल न भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ। साउन ८ मै महान्याधिवक्ताको कार्यालयले पु नरावलोकन निवेदन दियो र साउन ११ मा स र्वोच्च अदालतको बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलाशमा पेशी परेको थियो।

सोही इजलाशले पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो। साउन ८ गते रिहा भएपछि महान्याधिवक्ताको कार्यालयले त्यसैदिन पुनरावलोकन निवेदनमाथि साउन ११मा सुनुवाई गर्दै पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार म्याद ता मेल गर्न पुरानो घर ठेगनामा पठाएको तर न भेटेपछि वडा कार्यालयमा जाँदा घर बेचेर अर्कैको नाममा रहेको जनाएपछि म्या द ता मेल गर्ने व्यक्ति फि र्ता आएको थियो।

‘म्याद तामेल गर्न पुरानो ठेगानामा पठाएको तर त्यहाँ घर बे चेर गएका कारण नयाँ स्थान पत्ता लागेको छैन’, सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो। उनका अनुसार अहिले म हान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई नयाँ घर भएको स्थान प त्ता लगाइदिन पत्रचार गरिएको छ।

‘पुनरावलोकन निवेदन लिएर जुन कार्यालय आएको छ उसलाई नै हामीले ठेगाना प त्ता लगाउन भनेका छौ’, सर्वोच्च स्रोतले भन्यो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले गरेको स र्वस्वसहित ज न्म कै दको फै सला उ ल्ट्याएर ८ बर्ष ६ महिनामात्रै स जाय कायम गरेको थियो।

सोहीअनुसार ८ वर्ष ६ महिना जे ल स जाय पूरा गरी उनी साउन ८ मा रिहा भएका थिए। पूर्व डिआइजी कोइराला ‘नि र्दोष’ रहेको दा वीसहित उनका दुई छोराले सर्वोच्च अदालतमा नि वेदन दिएका थिए। रञ्जनका छोराहरु २३ वर्षका आयुष र १९ वर्षका आर्यनले साउन २१ गते आफ्ना बाबु निर्दोष रहेको जिकिरसहित प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएका बेला पनि सर्वोच्च अदालतले म्या द ता मेल गर्न सक्थ्यो तर त्यसो नगरी पुरानो ठेगना रहेको इचंगुनारायण नगरपालिकमा पठाएको थियो।

तर उनीहरु अहिले त्यहाँ न रहेकाले म्या द ता मेल गर्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले भने। अधिवक्ता अमर राउतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कोइरालाको पुरानो स्थानमा घर न भएको लिखित जानकारी आएको छ भने अर्को ठेगना खुलाउनु पर्ने कानुनी प्राब्धान अनुसार महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्रचार गर्नु मानसिव हो।

‘सार्वजनिक चासो बढेको यस मु द्दामा भने उनका परिवारहरु अदालत आएको बेला पनि म्या द ता मेल गराउन सकिन्थ्यो त्यो भने सर्वोच्चले किन गरेन त्यो मलाइ थाह भएन, अदालतका सबै मु द्दा प्राथमिकतामा हुन्छन् यो पनि प्राथमिकताका साथ म्या द तामेल गराएर प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ’, अधिवक्ता राउतले भने ‘ यस्ता मुद्दा आ लाटा ल पनि हुने गरेका छन्। पत्नी ह त्या गरेको स्वी कारेको र स र्वश्वसहित ज न्म कै द भएको फै सलामा हे लचेक्राईँ नगरी म्या द ता मेल भएर प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ।’

महान्याधिवक्ता कार्यालय स्रोतले नयाँ ठेगनाको खोजी हुँदै भएकाले छिटै सर्वोच्च अदालतलाई नयाँ ठेगना उपलब्ध गराउने जनायो। ‘मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने नि स्सा पाइसकिएको छ त्यसकारण हामी म्या द ता मेल चाँडै होस भन्ने प्रकृयामा छौं अहिले उनको नयाँ ठेगना खोजी हुँदैछ, यदि भएन भने सर्वोच्चको प्रकृया अ न्र्तगत म्याद तामेली हुन्छ’, महान्याधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कोइरालालाई स र्वस्वसहित ज न्मकै द गरेको सजायलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ गते सदर गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै स र्वोच्च अदालतले गत असार १५ गते कोइरालालाई तो किएको स जायमा भारी छुट गर्दै ८ वर्ष ६ महिना तोकेको थियो।

स र्वस्व स हित ज न्मकै द सजाय पाएका कोइराला उक्त अवधि भु क्तानी गरी ८ साउनमा डिल्लीबजार कारागारबाट रि हा भएका थिए। कोइराला सर्वोच्चको फैसलाअनुसार बाहिरिएको केही घण्टामै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले स जाय छुट दिने फै सलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पु नरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो।

संविधानको धारा १३३ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले कोइरालालाई स र्वस्वसहित ज न्म कै दको सजाय नै हुनुपर्ने मागदाबी सहित पु नरावलोकन निवेदन दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले साविक मुलुकी ऐन अ.ब. १८८ नम्बरले दिएको स्व विवेकीय अ धिकारको दु रुपयाेग गरी कोइरालाई सजायमा ११ वर्ष ६ महिना छु ट दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले पु नरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि फैसला स च्याउने वा पुर्नव्याख्या गर्ने प्रकृया उन्मुख छ। तर म्या द तामेल नहुँदा अदालतबाटै सो प्रकृयामा आ लटा ल भएको हो कि भन्ने आ शंका समेत उब्जेको छ।