बिहिवार, मंसिर ३ गते २०८३

Thursday 19th November 2026

सम्पादकीय

नारीको जीवन कहिलेसम्म सस्तो ?

बुधवार , मंसिर २, २०८३

समाज आधुनिकताको यात्रामा छ। प्रविधिले संसारलाई नजिक ल्याएको छ, कानुनले महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, समानता र सशक्तीकरणका नाराले सार्वजनिक बहसमा ठाउँ पाएका छन्। तर एउटा तीतो प्रश्न अझै हाम्रो सामु उभिएको छ—के नेपाली महिलाले आफ्नै घरभित्र सुरक्षित भएर बाँच्न पाएका छन्?

चित्रमा देखिएको आँसु, हिंसाको छायाँ र न्यायको प्रतीकले हाम्रो समाजको त्यही विरोधाभासलाई उजागर गर्छ। बाहिर विकास, समानता र अधिकारका कुरा गरिरहँदा घरभित्रै एउटी महिला डर, अपमान र हिंसा सहन बाध्य हुनु सभ्य समाजका लागि गम्भीर प्रश्न हो।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा एक वर्षभित्र भएका दुई क्रूर घटनाले यही प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाएका छन्। सामान्य घरायसी विवादका क्रममा श्रीमान्को ढुङ्गाको लोहोरो प्रहारबाट ४० वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको घटना होस् वा पेट्रोल र मट्टितेल छर्केर आगो लगाइएको आरोपमा ३२ वर्षीया बुहारीको ज्यान गएको घटना—यी केवल आपराधिक घटना मात्र होइनन्, हाम्रो सामाजिक चेतनाको असफलताको ऐना पनि हुन्।

घर प्रेम, विश्वास र सुरक्षाको ठाउँ हुनुपर्ने हो। तर जब त्यही घर हिंसाको थलो बन्छ, पीडितका लागि बाहिरी संसारभन्दा आफ्नै चार पर्खाल बढी भयावह बन्न पुग्छ। असहमति, रिस वा पारिवारिक विवाद कुनै पनि हालतमा हिंसाको औचित्य बन्न सक्दैन। संवादको ठाउँमा हात उठ्नु, समझदारीको ठाउँमा धम्की आउनु र सम्बन्धको नाममा जीवन नै समाप्त हुनु कुनै पनि सभ्य समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन।

अझ दुःखद पक्ष के छ भने हिंसा भएपछि केही दिन आक्रोश व्यक्त हुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठ्छ, श्रद्धाञ्जली र न्यायका माग सुनिन्छन्। त्यसपछि घटना विस्तारै अर्को समाचारले विस्थापित गर्छ। तर पीडित परिवारको पीडा त्यहीँ सकिँदैन। न्याय ढिलो हुनु भनेको पीडालाई लम्ब्याउनु हो।

राज्यको जिम्मेवारी हिंसा भएपछि अनुसन्धान गर्नु मात्र होइन, हिंसा हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गरेर जीवन जोगाउनु पनि हो। घरेलु हिंसाका उजुरीलाई सामान्य पारिवारिक झगडा भनेर पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा तत्काल उद्धार, सुरक्षित आश्रय, कानुनी सहायता र मनोसामाजिक सहयोगको प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ। प्रहरी, न्यायिक निकाय, स्थानीय सरकार र समुदायबीचको समन्वय अझ बलियो बनाउनुपर्छ।

तर कानुन र राज्य संयन्त्र मात्र पर्याप्त हुँदैन। समाजको सोच पनि बदलिनुपर्छ। छोरीलाई कमजोर र बुहारीलाई पराई ठान्ने मानसिकता, हिंसा सहनुलाई सहनशीलता मान्ने संस्कार, पीडित महिलालाई नै दोष दिने प्रवृत्ति र छिमेकीको घरको कुरा भनेर मौन बस्ने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ।

नारी कुनै पुरुषको सम्पत्ति होइनन्। उनी कसैको दया वा संरक्षणमा मात्र बाँच्नुपर्ने नागरिक पनि होइनन्। उनी स्वतन्त्र अस्तित्व र समान अधिकार भएकी नागरिक हुन्। उनको जीवनको मूल्य पुरुषको जीवनभन्दा कम छैन।

चित्रमा न्यायको तराजु देखिन्छ, तर वास्तविक न्याय त्यतिबेला मात्र स्थापित हुनेछ जब त्यो तराजु अदालतको भवनमा मात्र होइन, हरेक घरको व्यवहारमा पनि सन्तुलित हुनेछ।

अब प्रश्न केवल “महिलामाथि हिंसा किन हुन्छ?” भन्ने होइन। प्रश्न यो पनि हो—हिंसा रोक्न हामीले के गरिरहेका छौँ?

नारीलाई पूजा गर्ने संस्कारको चर्चा गरेर मात्र पुग्दैन। उनीहरूलाई डरबिनाको जीवन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार र सुरक्षित घर दिन सक्नुपर्छ। किनकि जुन घरमा महिला सुरक्षित छैनन्, त्यो घर सुरक्षित छैन। जुन समाजमा महिला डराएर बाँच्छिन्, त्यो समाज सभ्य छैन। र जुन राज्यले आफ्ना नागरिकको जीवन जोगाउन सक्दैन, उसको न्याय र समानताको प्रतिबद्धता अधुरै रहन्छ। अब शोक, श्रद्धाञ्जली र आक्रोशमा मात्र सीमित हुने समय होइन—हिंसा हुनुअघि नै रोक्ने समय हो। नारीको जीवन सस्तो छैन। त्यसलाई सस्तो बनाउने मानसिकता भने अब महँगो पर्नैपर्छ।

प्रतिक्रिया