सिन्धुली,१९ कात्तिक – गोलन्जोर गाउँपालिकाले आह्वान गरेका ५ निर्माण ठेक्काको मूल्यांकन तथा स्वीकृति प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका थप गहिरिएको छ । गाउँपालिकामा भएको छलफलमा प्राविधिक कर्मचारीले एउटै व्यक्तिमार्फत पेस भएका ४ कम्पनीलाई चारवटै ठेक्का परेको स्वीकार गरेपछि प्रक्रिया विवादित बनेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष शंकर बराल, प्राविधिक कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी तथा सरोकारवालाबीच बुधबार भएको छलफलमा सबइन्जिनियर सुदीप हायुले उक्त तथ्य स्वीकार गरेका हुन् । अध्यक्ष बरालले ठेक्का प्रक्रियामा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै छानबिनपछि निर्णय गरिने बताएका छन् ।

यसअघि ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो र कागजात परिवर्तनको आशंकासहित समाचार प्रकाशित भएको थियो । नेपाली काँग्रेस गोलन्जोर गाउँपालिका कार्यसमितिले समेत अनियमितताको छानबिन माग गर्दै गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सीसीटीभी फुटेज परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणाली करिब डेढ महिनादेखि अवरुद्ध भएपछि गाउँपालिकाले हार्डकपीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । करिब ४ करोड रुपैयाँका ५ ठेक्कामा ११७ निर्माण कम्पनी सहभागी भएका थिए ।

बोलपत्र खोल्दा केही कम्पनीले आइटमगत दररेट उल्लेख गरे पनि कुल कबोल रकम नखुलाएको पाइएको थियो । व्यवसायीहरूले त्यस्ता दररेट हेर्न पाउनुपर्ने वा सम्बन्धित कागजातमा सहभागीहरूको हस्ताक्षरसहित मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, मूल्यांकन समितिले माग बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाअनुसार योग्य बोलपत्रदाताको कुल कबोल रकमको औसतसँग निकट प्रस्ताव छनोट हुने प्रणाली रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसअघि लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशतसम्म घटेर बोलपत्र हाल्ने प्रवृत्ति रहेकामा अहिले १० प्रतिशतभन्दा कम घटेरसमेत ठेक्का प्राप्त हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूले यसलाई ‘चिठ्ठा प्रणाली’ भन्ने गरेका छन् ।

यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कुल रकम नखुलाइएका बोलपत्रमा पछि अनुकूल रकम थपेर कागजात परिवर्तन गरिएको आशंका गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बरालको सरुवा भइसके पनि ठेक्का स्वीकृतिको आशयपत्र प्रकाशित गरेर मात्रै जाने भन्दै उनी केही समय कार्यालयमै बसेको बताइएको छ । सोमबार खोलिएका बोलपत्रको मूल्यांकन ३ दिनभित्रै टुंग्याएर आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

अन्य निकायमा एक महिनाअघि खोलिएका ठेक्काको मूल्यांकनसमेत बाँकी रहँदा गोलन्जोरमा सबै सहभागीको बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धित बैंकबाट प्रमाणीकरण नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप छ ।

करिब ४ करोड रुपैयाँका ठेक्कामा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म कमिसनको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, रकम लेनदेन र कागजात परिवर्तनको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । कसको संलग्नतामा, कुन निर्देशनमा र किन हतारमा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइयो भन्ने विषय निष्पक्ष छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने माग उठेको छ । स्रोत ः सिन्धुली मंसिर चार ।