सिन्धुली,२४ असोज – सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाले खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गरेका औषधिको गुणस्तर र म्यादसम्बन्धी मापदण्डमा समस्या देखिएपछि औषधि खरिद, भण्डारण तथा वितरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । गाउँपालिकाद्वारा गठित सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छानबिन समितिले केही औषधिमा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सुधारात्मक कदम चाल्न र सम्बन्धित पक्षसँग स्पष्टीकरण लिन सिफारिस गरेको हो ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक सञ्जालमा गुणस्तरहीन भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको इन्जेक्सन एग्लोसेफ (Injection AGLOCEF ), ब्याच नम्बर एन४५२५०१, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको उल्लेख छ । उक्त औषधि गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट वितरण भएको र बिरामीको उपचारमा समेत प्रयोग गरिएको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यसले वितरणपूर्व औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै, मधुमेहका बिरामीले प्रयोग गर्ने मेटफर्मिन ५०० मिलिग्राम (एमकेयर–५००) का केही ब्याचको गुणस्तरबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो आएको विषयसमेत समितिले समेटेको छ । यद्यपि, उक्त औषधिसम्बन्धी गुनासोलाई प्रयोगशालाबाट गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन । गुनासो र प्रमाणित परीक्षण नतिजाबीच स्पष्ट भिन्नता राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
औषधिको बाँकी म्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गाउँपालिकाको खरिदसम्बन्धी प्राविधिक विनिर्देशमा औषधिको म्याद कम्तीमा १८ महिना बाँकी हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि स्थलगत अनुगमनमा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका औषधि भेटिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा सिप्रोफ्लोक्सासिन मलम (Ciprofloxacin Ointment), ब्याच नम्बर ०३, को म्याद २८ सेप्टेम्बर २०२६ तथा अक्सिमेटाजोलिन नेजल ०.५ प्रतिशत (Oxymetazoline Nasal), ब्याच नम्बर टीओ–१५७, को म्याद २८ जनवरी २०२७ रहेको उल्लेख छ । यी विवरणले खरिद सम्झौताका सर्त र औषधि स्वीकार गर्ने प्रक्रियाको पालनाबारे थप परीक्षण आवश्यक देखाएको छ ।
समितिले गुणस्तरहीन भनिएका औषधिको वितरण रोक्न, वितरण भइसकेका औषधि फिर्ता गराउन, आपूर्तिकर्तासँग स्पष्टीकरण माग्न तथा आवश्यकताअनुसार अधिकारप्राप्त निकायबाट पुनः परीक्षण गराउन सुझाव दिएको छ । जिन्सी व्यवस्थापन, औषधि भण्डारण, अभिलेख अद्यावधिक र नियमित अनुगमन प्रभावकारी बनाउनसमेत सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राम बचन साहको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण तथा आवश्यक विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन गाउँ कार्यपालिकासमक्ष सिफारिस गरिएको छ । तथापि, समितिको सिफारिसलाई दोष प्रमाणित गर्ने अन्तिम कानुनी निर्णय मान्न मिल्दैन ।
अब औषधि फिर्ताको अवस्था, आपूर्तिकर्ता तथा जिम्मेवार कर्मचारीबाट मागिएको स्पष्टीकरण, बिरामीमा परेको सम्भावित असर र सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगतिबारे गाउँपालिकाले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान, संस्थागत जवाफदेहिता र तथ्यपरक सार्वजनिक जानकारी आवश्यक छ ।