सिन्धुली,१३ असोज — सिन्धुली हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी चन्द्र लामाले नेपाली काँग्रेसको जिल्ला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि उनको राजनीतिक संलग्नताबारे प्रश्न उठेको छ । फिक्कल गाउँपालिका–रत्नावतीमा कार्यरत लामा काँग्रेसको जिल्ला अधिवेशनअन्तर्गत जिल्ला सदस्य पदका लागि उम्मेदवार बन्ने तयारीमा देखिएका हुन् ।

लामाले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुका साथै काँग्रेसको वडा अधिवेशनमा समेत सहभागिता जनाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको तस्बिरमा उनी रातो टीका लगाएर अधिवेशनस्थलमा सहभागी भएको देखिन्छ । उनले उक्त तस्बिर आफैंले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको बताइएको छ ।

सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी राजनीतिक दलको पदाधिकारी वा सक्रिय सदस्य बन्न पाउने–नपाउने विषयमा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहे पनि लामाको उम्मेदवारी घोषणाले कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामाथि बहस सुरु भएको छ ।

आफ्नो राजनीतिक गतिविधिबारे जिज्ञासा राख्दा लामाले भने सार्वजनिक भएको तस्बिर अरू कसैले तयार पारेर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिएको दाबी गरेका छन् । उनले वडा अधिवेशन आफ्नै घरमा भइरहेका बेला खाजा खान गएको समयमा मात्र तस्बिर खिचिएको बताएका छन् ।

तर, लामाले नै काँग्रेसको वडा अधिवेशन आफ्नै घरमा आयोजना भएको र आफू उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएको कुरा स्वीकार गरेका छन् । उनले हुलाक कार्यालयसमेत आफ्नै घरमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । साथै, उनले आफू २०६२ सालदेखि हुलाक सेवामा कार्यरत रहेको भए पनि काँग्रेसको सदस्यबाहेक अन्य कुनै पदमा नरहेको दाबी गरेका छन् ।

लामाको उम्मेदवारी र अधिवेशनमा सहभागिताको विषयले सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधि सम्बन्धी आचारसंहिता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, सक्रिय राजनीति गर्न वा दलको जिम्मेवारीमा बस्न नहुने भन्दै पटक–पटक निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पुष्टि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यद्यपि, सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूबाटै राजनीतिक गतिविधिमा सहभागिताका घटना सार्वजनिक भइरहँदा सम्बन्धित निकायको निगरानी र नियम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । लामाको घटनाले पनि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नता र प्रशासनिक निष्पक्षताबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ । स्रोत : सिन्धुली मंसिर चार