सिन्धुली,१२ भदौ – रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली हुँदै नारायणी नदीको तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सिन्धुली जिल्ला स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले उद्धार, राहत र सूचना व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको समितिको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका निकाय, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था र नागरिकस्तरबाट समन्वित पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको खोजी तथा उद्धारमा सबै पक्षलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय हुन समितिले आग्रह गरेको छ । बेपत्ता व्यक्तिको विवरण यथाशीघ्र संकलन गरी उद्धार प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।

समितिले विपद्सम्बन्धी गलत, भ्रामक तथा अपुष्ट सूचना सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । राहत संकलन तथा वितरणका क्रममा नेपाल सरकारका आधिकारिक सूचना र तथ्यमा आधारित भएर मात्र काम गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । बाढीपश्चात् जिल्लाबाट हराइरहेका व्यक्तिको यकिन विवरण सम्बन्धित पालिकाले अद्यावधिक गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र प्राप्त आधिकारिक तथ्यांकलाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै लैजाने बैठकले जनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुक जिल्लावासीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेका आधिकारिक बैंक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । व्यक्तिगत वा अनधिकृत माध्यमबाट रकम सङ्कलन गर्दा दुरुपयोग तथा ठगी हुन सक्ने भएकाले सहयोगकर्ताले सरकारी सूचनाको प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा पनि बैठकले सचेत गराएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा वस्तुगत सहायता पठाउन चाहने जिल्लास्थित संघसंस्था तथा नागरिक समूहले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । तत्काल सामग्री पठाउन हतार नगरी उपलब्ध गराउन सकिने वस्तुको सूची र परिमाण तयारी अवस्थामा राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले सम्बन्धित संस्थालाई अनुरोध गरिन । उनका अनुसार आवश्यकताको मूल्यांकनपछि मात्र ती सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइनेछ ।

राहत संकलन र वितरणका नाममा हुन सक्ने अनियमितता, ठगी तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधि रोक्न जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, पत्रकार र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यस्ता गतिविधि गरेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जिल्लाबाट जम्मा गरिएको रकम प्रभावित समुदायसम्म सही रूपमा पुग्ने वा नपुग्ने विषयमा स्थानीय तहहरूले आशंका व्यक्त गरेको बैठकमा जानकारी गराइएको थियो । जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले कोषमा जम्मा भएको रकमको उचित सदुपयोग हुने भन्दै सरकारप्रति विश्वास कायम राख्न आग्रह गरिन ।

बैठकमा जिल्लाका स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।