सिन्धुली,१० भदौ – — सार्वजनिक पदमा रहेका जनप्रतिनिधिको निर्णयमाथि सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न उठाएको विषयलाई लिएर पत्रकार नविन श्रेष्ठविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखासहित विभिन्न पत्रकारसम्बद्ध संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले घटनालाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै पत्रकारमाथि सिर्जना गरिएको दबाब तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद धनेन्द्रबहादुर कार्कीले १६ जना सचिवालय सदस्य नियुक्त गरेको विषयमा पत्रकार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक आलोचना र प्रश्न गरेका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर सांसद कार्कीले श्रेष्ठविरुद्ध मानहानीसम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दा अघि बढाएको जनाइएको छ । घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले सोधपुछका लागि पत्रकार श्रेष्ठलाई टेलिफोनमार्फत बोलाएको थियो ।

प्रहरीको आग्रहअनुसार मंगलबार कार्यालय पुगेका श्रेष्ठलाई करिब दुई घण्टा राखेर छाडिएको थियो । उनलाई बुधबार बिहान पुनः प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको जानकारी महासंघ सिन्धुली शाखाले बुधवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले सार्वजनिक सरोकार र राजनीतिक व्यक्तिको सार्वजनिक भूमिकासँग सम्बन्धित विषयमा पत्रकार वा नागरिकले प्रश्न उठाएकै आधारमा प्रहरी तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत हुने स्पष्ट गरेको छ ।

शाखा अध्यक्ष बाबुराम देवकोटाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार प्रदान गरेको स्मरण गराएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको खबरदारी, प्रश्न र आलोचना शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउने स्वाभाविक माध्यम भएको उसको भनाइ छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका काम, निर्णय र गतिविधिमाथि नागरिक तथा पत्रकारले जिज्ञासा राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा भएकाले त्यसलाई निषेध गर्न नहुने महासंघले जनाएको छ ।

आलोचना चित्त नबुझे तथ्य, प्रमाण, तर्क र सार्वजनिक संवादका माध्यमबाट जवाफ दिन सकिने उल्लेख गर्दै महासंघले आलोचनालाई दबाउन राज्यका निकाय वा कानुनी प्रक्रियाको प्रयोग गर्नु स्वीकार्य नहुने बताएको छ । पत्रकार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचारका सम्बन्धमा कुनै तथ्यगत वा कानुनी प्रश्न भए संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै संवाद र प्रमाणका आधारमा समाधान खोजिनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

यसै विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, महासंघ वागमती प्रदेश, प्रेस सेन्टर नेपाल वागमती प्रदेश तथा आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले समेत छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ती संस्थाहरूले पत्रकार श्रेष्ठमाथि भइरहेको अनावश्यक दबाब, त्रास र सम्भावित प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार रोक्न, उनलाई स्वतन्त्र रूपमा पेशागत तथा नागरिक भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउन र दायर गरिएको मानहानीको मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित सांसद तथा पक्षसँग आग्रह गरेका छन् ।

महासंघ सिन्धुली शाखाले पत्रकारिता क्षेत्रमा हुने अनुचित हस्तक्षेप, धम्की, दबाब वा प्रतिशोधविरुद्ध स्पष्ट आवाज उठाउने जनाएको छ । शाखाले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा शुभेच्छुकहरूलाई प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि एकताबद्ध हुन अपिलसमेत गरेको छ ।