सिन्धुली,०७ भदौ –  सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–क्षेत्रमा पर्ने खनियाखर्क चोक नजिक बीपी राजमार्गको तल्लो भागबाट ठूलो परिमाणमा ढुंगा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । राजमार्गभन्दा करिब १०० मिटर तलको भिरालो क्षेत्रमा भइरहेको उत्खननले सडकको स्थायित्व कमजोर बनाउँदै जुनसुकै बेला पहिरो जाने र राजमार्गसमेत क्षतिग्रस्त हुने जोखिम बढाएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

खनियाखर्क चोकदेखि विजयछाप, खानिनिगाले, थापाटोल हुँदै सोलाभञ्ज्याङ जोड्ने सडक निर्माणका क्रममा उक्त क्षेत्रमा ढुंगा निकालिएको हो । प्रदेश सरकार र गोलन्जोर गाउँपालिकाको करिब डेढ करोड रुपैयाँको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको सडकको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायी बद्री देवकोटाले स्थानीय भरत मगरको सहजीकरणमा २५ हजार रुपैयाँ तिरेर नम्बरी जग्गाबाट ढुंगा उत्खनन गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले उत्खननबापत गाउँपालिकालाई करसमेत बुझाइएको बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीले एकबहादुर थापा मगरको जग्गाबाट ढुंगा खरिद गरी उत्खनन गरिएको जानकारी दिए पनि स्थानीयवासीले भने उक्त स्थानमा नम्बरी जग्गा नै नरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले उत्खननका क्रममा जग्गाको स्वामित्व र कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार यस स्थानबाट पटक–पटक गरी हालसम्म करिब २०० ट्र्याक्टर ढुंगा निकालिसकिएको छ । उत्खनन कार्य अझै रोकिएको छैन । यसअघि पनि सोही क्षेत्रमा ढुंगा उत्खनन हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । राजमार्गको तल्लो भागमा यसरी जमिन काटिँदा वर्षायाममा पहिरो खस्ने, सडकको आधार भत्किने र यातायात सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना रहेको स्थानीयको चिन्ता छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ ले खनिज पदार्थ उत्खननका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी स्वामित्वको जग्गामा समेत व्यावसायिक रूपमा खनिज उत्खनन गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। केवल लालपुर्जा आफ्नो नाममा रहेको आधारमा ढुंगा निकाल्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ ।

ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति र निर्धारित मापदण्ड पालना अनिवार्य हुन्छ। सार्वजनिक सडक, राजमार्ग तथा अन्य संरचनाको सुरक्षामा असर पर्ने गरी उत्खनन गर्न कानुनले रोक लगाएको छ ।

स्थानीयवासीले उत्खनन तत्काल बन्द गरी अनुमति, जग्गाको स्वामित्व, वातावरणीय अध्ययन र गाउँपालिकामा बुझाइएको करबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित निकायको निगरानी र स्वीकृतिबिना यस्तो कार्य सम्भव नहुने भन्दै माथिल्लो तहसम्मको संलग्नता वा मिलेमतो भए–नभएको समेत अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

स्रोत : सिन्धुली मंसिर चार