वि.सं २०५७ सालदेखि बन्द भएको हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ । वि.सं २०३२ सालमा स्थापना भई ०३५ देखि ०५६ सालसम्म कपडा उत्पादन गरिएको यो उद्योग सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकाले कारखानाको भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणको अवस्था एवं परीक्षण अघि गत असार महिनादेखि बढाएको थियो । उद्योगको मर्मतका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भई नेपाली सेनाले काम अगाडि बढाएपछि हाल परीक्षण उत्पादनको चरणसम्म कार्यप्रगती भएको हो । यो उद्योगबाट कपडा उत्पादन गरेर पहिलो चरणमा सुरक्षा निकायहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि चाहिने कपडा तयार गर्दै व्यवसायीक उत्पादन गर्न सकिने बिज्ञहरुको सुझाव छ । हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै बुटवलको धागो र बाँकेको कपास उत्पादन कारखाना पनि सञ्चालन गर्ने हो भने हेटौँडामा कपडा उत्पादन गर्न अझ सहज हुन ेथियो । त्यसका साथै नेपालका कृषकलाई कपास खेतीमा सरकारले आकर्षण पनि गर्न सक्नुपर्छ । कपास खेती गर्ने कृषकलाई उचित तालिम, उपकरण, उन्नत बिउबिजन दिने हो भने बाँदर आतंकले हैरान भएका कृषकलाई धेरै राहत मिल्ने थियो । अरु बालीमा जस्तो कपास खेतीमा बाँदरले खासै बिगार पनि नगर्ने भएकाले र बन्द भएका उद्योगहरु पनि सञ्चालन हुन थालेकाले कपास खेतीतर्फ कृषकहरु आर्षित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

नेपाल सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी र पहलबाट कपडा उपभोगमा रहेको हाम्रो आयातनिर्भरता कम हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा वि.सं २०८०मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेटौँडा कपडा उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको थियो । त्यसैका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट मिल र बुटवल धागो कारखानालगायतका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषय अघि बढेको थियो । 

सघन गृहकार्य गरेर अघि सारिए पनि सरकारबाट बाहिरिएसँगै यो काम रोकिएको थियो । बर्तमान बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारले यो प्रक्रिया पुनः अघि बढाउनु सुखद कुरा हो । हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै सम्भावना भएका अन्य सार्वजनिक उद्योगहरुलाई पनि आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक व्यवस्थापन र स्पष्ट कार्ययोजनासहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्छ। । देशमा उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा यस्ता उद्योगको पुनरुत्थान महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । सरकारले यो प्रक्रियालाई परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउन सकेको खण्डमा देशमा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुनुकासाथै युवाशक्ति विदेश पलायनमा कमी आउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

नेपालका स्थापना भएका धेरै उद्योगहरु बन्द हुनुमा आर्थिक, राजनीतिक र व्यवस्थापकीय कारणहरु छन् । कमजोर व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार, विदेशी वस्तुसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, कच्चा पदार्थ, इन्धन, ढुवानी, लगानीमैत्री वातावरण अभाव, बजारीकरणको अभाव आदिले त्यसले सिर्जना गरेको महंगो भाउका करण उत्पादित नेपाली सामाग्रीले बजारमा स्थान नपाउँदा उद्योगहरु घाटामा गई बन्द हुनुपरेको तितो यथार्थ हाम्रासामू छ । नेपालमा पहिलोपटक वि.सं १९९३ सालमा मोरङको विराटनगरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाको शासनकालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँग नेपाल औद्योगिक चरणमा प्रवेश गरेको थियो । यसलाई आधुनिक उद्योगको सुरुआत पनि भनिन्छ । यसले जुटका धागा, बोरा, डोरी तथा अन्य जुटसम्बन्धी सामाग्रीहरु उत्पान गथ्र्यो । यो उद्योग खुलेपछि मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा अन्य उद्योगहरु पनि खुल्न थाले र औद्योगिक करिडोरको विकास भयो । वि.सं २००३ सालमा यहीँका मजदुरहरुले गरेको ऐतिहासिक हडतालले राणा शासनविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बल दिएको थियो । करिव ५० वर्ष पटक–पटक बन्द हँदै सञ्चालन भएको यो उद्योग पछि राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक समस्या, कमजोर व्यवस्थापनका कारण क्रमशः धराशायी हुँदै २०७० सालदेखि पूर्णरुपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ । यी कारखानाहरु नेपाल सरकारको संस्थानका रुपमा स्थापना भएका हुन् । 

नेपालमा वि.सं २०४२ देखि सुरु भएको सातौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा अधिकतम ६२ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएका थिए । नेपाल सरकारले बिभिन्न समयमा अवलम्वन गरेको सार्वजनिक संस्थान नीजिकरणको नीति कार्यान्वयन पश्चात हाल संस्थानहरुको संख्या ४४ मा सीमित हुनपुगेको छ । हाल नेपालमा ३९ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन रहेका छन् । जसमध्ये २४ वटा संस्थान मुनाफामा रहेका छन् भने १८ वटा संस्थान घाटामा छन् । यस्तै पाँचवटा संस्थानको कुनै व्यवसायीक करोबार हुन सकेको छैन । कानुनी रुपमा अस्तित्वमा रहेर पनि व्यवसायीक कारोबार नभएका संस्थानहरुमा बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेड स्थापनादेखि हालसम्म सञ्चालनमा नै आउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी नेपालमा वि.सं २०४९ सालदेखि संस्थानहरु निजीकरण गर्न सुरु गरिएकोमा हालसम्म ३० वटा संस्थानहरु निजीकरण भएका छन् । सर्वप्रथम वि.सं २०४९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना गरी तीन वटा संस्थानहरुको निजीकरण गरिएको थियो । हालसम्म निजीकरण गरिएका ३० संस्थानहरुमध्ये १२ संस्थान खारेजी गरिएको थियो । कुल राजश्वको करिव दुई प्रतिशत योगदान गर्ने सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा पुरानो बिधिको प्रयोग, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, बढ्दो भ्रटाचार, चरम राजनीतिकरण र नव प्रवर्तकको अभावले समस्यामा झेलिएका छन् र सुधारको आवश्यकता भइसकेको छ । वर्तमान सरकाको कदमले बन्द भएका उद्योग तथा संस्थानहरु बिस्तारै बौरिन थालेका छन्, यीनलाई सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशाकर्मी र प्रेस जगतले सकारात्मक कदमका रुपमा लिनुपर्छ र सरकारले थालेको होस्टेमा सबैले हैँसे गरेर नैतिक बल प्रदान गर्नुपर्छ । यो फोटोलाई यो सातचचारमा मिल्ने गरी बनाई दिनु होला