सिन्धुली,२९ साउन — विपी राजमार्ग तथा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका क्रममा सडक विभागले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई १५÷१५ मिटर क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गरेको भए पनि सडक सीमासम्बन्धी स्पष्ट सरकारी निर्णय सार्वजनिक नहुँदा स्थानीय बासिन्दा अन्योलमा परेका छन् । सिनधुली क्षेत्र न्.२ का सांसद तथा  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ अर्थात् सडक अधिकार क्षेत्रबारे आधिकारिक लिखित निर्णय तथा स्पष्ट सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

समितिका सभापति गजुरेलले २०८३ साउन २२ गते मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा दुवै राजमार्ग निर्माणका क्रममा सडक विभागले जग्गाधनीलाई १५÷१५ मिटर क्षेत्रफलको मुआब्जा दिएको र उक्त क्षेत्र राजमार्गका नाममा समेत निःसर्ग भइसकेको उल्लेख गरेका छन् । तर, राजमार्गको दायाँ–बायाँ घर निर्माणका लागि स्थानीय तहमा नक्सा पास गर्न जाँदा सडक विभागको मापदण्डअनुसार ३०÷३० मिटरलाई सडक अधिकार क्षेत्र मानिएको जानकारी आउने गरेको पत्रमा जनाइएको छ ।

पत्रअनुसार, ३०÷३० मिटरभित्र नक्सा पास गर्न आफूहरू असमर्थ रहेको जवाफ स्थानीय तहबाट प्राप्त भएपछि प्रभावित नागरिक समस्याामा परेका छन् । मुआब्जा वितरण भएको सीमा र नक्सा पासका क्रममा लागू गरिएको मापदण्डबीच फरक देखिँदा घर निर्माण, जग्गा उपयोग तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीयवासीलाई कठिनाइ भएको जनाइएको छ ।

सडक सीमा विवादले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत असर पारेको पत्रमा उल्लेख छ । ३०÷३० मिटरभित्र रहेका घर तथा जग्गालाई बैंक र वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा सहजै स्वीकार नगर्ने तथा कर्जा प्रवाह गर्न अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको गजुरेलको भनाइ छ । यसबाट प्रभावित परिवारको सम्पत्तिमाथिको पहुँच, ऋण सुविधा र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।

सरकारले विपी राजमार्ग तथा मदन भण्डारी राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्ट लिखित निर्णय र आधिकारिक सूचना सार्वजनिक नगर्दा स्थानीय तह, सडक विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणबीच अन्योल बढेको पत्रमा औँल्याइएको छ । एउटै विषयमा फरक–फरक व्याख्या र कार्यान्वयन हुँदा नागरिकको जग्गा तथा आवाससम्बन्धी अधिकार प्रभावित भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

पूर्वाधार विकास समितिले नेपाल सरकारको आधिकारिक लिखित निर्णय र स्पष्ट सूचना यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी सम्बन्धित सबै निकायमा एकरूप रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । स्पष्ट निर्णयमार्फत सडक पूर्वाधारको मापदण्ड कायम राख्दै प्रभावित नागरिकका नक्सा पास, धितो र कर्जासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग पत्रमा गरिएको छ ।