मकवानपुर,२९ साउन— बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी भदौ १ गते सोमबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भदौ १ गते दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन प्रदेशसभा सचिवालय, हेटौँडालाई शुक्रबार पत्र पठाएको जनाएको छ । सोही पत्रका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले बैठकको सूचना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई जारी गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सभाका सचिव रामकुमार पौडेलले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मतसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने गरी आवश्यक तयारी थालिएको छ ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको थियो । गठबन्धन सरकारमा रहेको एमालेले साउन ६ गते समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारको बहुमतको आधार कमजोर बनेको हो ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ ले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दल वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ३ गतेभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नुपर्नेछ ।

हाल १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार बनाउन वा टिकाउन ५३ मत आवश्यक पर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको एकल बहुमत नरहेकाले प्रदेशको सत्ता समीकरण दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहकार्यमा निर्भर छ ।

प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका ३६ सदस्य छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकप) का २६, नेकपा एमालेका २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सदस्य रहेका छन् ।

काँग्रेसलाई बहुमत पु¥याउन थप १७ मत आवश्यक पर्ने अवस्था थियो । हाम्रो नेपाली पार्टीले समर्थन गरिसकेकाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई अब थप १५ मतको आवश्यकता देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ, केन्द्रमा सत्ता साझेदारी गरेका नेकपा र एमालेले बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि राप्रपाको समर्थन खोजिरहेका छन् । तर राप्रपाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने तथा सत्ताको खेलमा नलाग्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशको नयाँ राजनीतिक समीकरण थप अनिश्चित बनेको छ ।

भदौ १ गतेको विश्वासको मतको परिणामले बागमती प्रदेश सरकारको निरन्तरता, सम्भावित सत्ता पुनर्संरचना र आगामी राजनीतिक सहकार्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।