सिन्धुली,२६ साउन – भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकासहित देशका चार स्थानीय तहलाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रालयको निर्णयसँगै सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनसँग जोड्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका, तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो । भूमि बैंकको अवधारणाअन्तर्गत स्थानीय तहभित्र खेतीयोग्य भए पनि लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका निजी जग्गालाई व्यवस्थित रूपमा कृषि प्रयोजनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

भूमि बैंकमा समेटिने जग्गाको स्वामित्व भने सम्बन्धित जग्गाधनीकै कायम रहनेछ । जग्गाधनी र जग्गा उपयोग गर्न चाहने पक्षबीच निश्चित सर्त तथा सम्झौताका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुनेछ । यसरी जग्गा प्रयोगमा दिएबापत जग्गाधनीले पूर्वनिर्धारित प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस प्रणालीबाट निजी सम्पत्तिको स्वामित्व सुरक्षित राख्दै अनुपयोगी जमिनलाई उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंकमार्फत जग्गाको आवश्यकता भएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारलाई प्राथमिकताका साथ अवसर उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नेछन् । त्यसैगरी साना किसान, दलित, सीमान्तकृत समुदाय तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई पनि भूमि बैंकबाट उपलब्ध हुने जग्गा उपयोगमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

भूमि बैंकमा उपलब्ध जग्गाको प्रयोग सम्बन्धित क्षेत्रको भूउपयोग वर्गीकरणका आधारमा गरिनेछ । उपयुक्त जमिनमा अन्नबाली, तरकारी, नगदेबाली तथा फलफूल खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । जमिनको प्रकृति र सम्भावनाका आधारमा माछापालन तथा पशुपन्छीपालनजस्ता कृषि तथा कृषि सम्बद्ध गतिविधि सञ्चालनका लागि समेत भूमि बैंकले सहजीकरण गर्नेछ ।

भूमि बैंकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने माध्यममा मात्र सीमित नराखी कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सहयोगसँग समेत जोड्ने तयारी गरिएको छ । स्थानीय तहबाट किसानलाई उपलब्ध गराइने बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सहुलियत भूमि बैंकमार्फत लक्षित वर्गसम्म पु¥याइने व्यवस्था हुनेछ । यसबाट जग्गा उपयोग गर्ने किसानले खेतीका लागि आवश्यक आधारभूत सामग्री र प्राविधिक सेवा एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।