सिन्धुली,२६साउन – सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक राजनीतिक दलको सक्रिय जिम्मेवारीमा बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने बहस भइरहेका बेला सिन्धुलीको फिक्कलस्थित सरस्वती प्राथमिक विद्यालय, फिक्कल– २ दर्वेका सिन्धुलीका प्रधानाध्यापक दीपक रम्तेल नेकपा एमालेको वडा सचिवसमेत रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

रम्तेल विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीसँगै नेकपा एमालेको वडा तहको सचिव पदमा समेत आबद्ध रहेको विवरण सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर आएको हो । उनलाई जन्मदिनको शुभकामना दिने क्रममा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा एमाले वडा सचिवका रूपमा समेत उल्लेख गरिएपछि उनको राजनीतिक जिम्मेवारीबारे चर्चा सुरु भएको हो ।

सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति नै राजनीतिक दलको सांगठनिक जिम्मेवारीमा रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यसबारे विभिन्न प्रतिक्रिया तथा टिप्पणी गरेका छन्। विशेषगरी सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक राजनीतिक दलको सक्रिय पदमा रहनु कानुनी र व्यावसायिक मर्यादाका दृष्टिले कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रचलित शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन बन्देज गरेको छ । शिक्षकले आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा राजनीतिक दलको सदस्यता वा सक्रिय राजनीतिक संलग्नताबाट अलग रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा शिक्षकको राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी विषय समय–समयमा सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षालाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्नुपर्ने आवाज उठिरहे पनि शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिको राजनीतिक दलसँगको आबद्धता पूर्ण रूपमा रोकिएको देखिँदैन। सरुवा, बढुवा तथा जागिर प्राप्त गर्नेसम्मका विषयमा राजनीतिक पहुँच उपयोग गर्ने उद्देश्यले दलको सदस्यता लिने र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति पछिल्लो समयसमेत देखिने गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा सरस्वती प्राथमिक विद्यालय, दर्वेका प्रधानाध्यापक रम्तेलको नाम नेकपा एमालेको वडा सचिवका रूपमा सार्वजनिक भएपछि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको राजनीतिक संलग्नतासम्बन्धी विषय पुनः चर्चामा आएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विवरणलाई लिएर भइरहेका टिप्पणीबीच विद्यालयको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले राजनीतिक दलको सांगठनिक जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नु शिक्षा ऐनको प्रावधानसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा समेत चासो व्यक्त गरिएको छ । उक्त विषय सार्वजनिक भएसँगै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षकको राजनीतिक सक्रियता र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे फेरि प्रश्न उठेको छ । स्रोत ःसिन्धुली मंसिर चार