सिन्धुली,२२ साउन — खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति र पारदर्शी बिक्री सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले बजार अनुगमन र सूक्ष्म निगरानी तीव्र बनाएको छ । पछिल्ला केही दिनयता जिल्लाभित्र खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने विभिन्न डिपो, पसल तथा कम्पनीबाट उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको गुनासो बढेपछि प्रशासनले विक्रेतालाई नियमित, सहज र नियमसम्मत ढङ्गबाट बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले  शुक्रबार जारी गरेको ‘ग्यास बिक्री वितरण सम्बन्धी’ सार्वजनिक सूचनामा विभिन्न उपभोक्ताबाट ग्यास सहज रूपमा प्राप्त हुन नसकेको गुनासो आएको उल्लेख छ । ग्यास आपूर्तिको अवस्थाबारे प्रशासन कार्यालय तथा अधिकारप्राप्त अन्य निकायबाट नियमित अनुगमन भइरहेको जनाउँदै प्रशासनले यस विषयमा सूक्ष्म निगरानीसमेत गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रशासनले व्यक्ति, पसल, कम्पनी वा संस्थाले जिल्लाभित्र ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरण गर्दा उपभोक्ताको हकहितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । सूचनामा ग्यासको बिक्री वितरण “सहज, नियमित र नियमसम्मत तरिकाबाट” गर्न आग्रह गरिएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिप्रति प्रशासनले विशेष चासो देखाएको छ ।

स्टकमा ग्यास हुँदाहुँदै ‘छैन’ भन्ने, ग्यास लुकाइछिपाइ राख्ने, तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य लिने तथा आफ्ना निकटका व्यक्ति, होटल, व्यवसायी वा निश्चित ग्राहकलाई मात्र ग्यास बिक्री गर्ने गतिविधि भेटिए कानूनबमोजिम कारबाही गरिने प्रशासनको चेतावनी छ । यस्तो अभ्यासले सर्वसाधारण उपभोक्ताको समान पहुँच र उपभोक्ता अधिकार प्रभावित गर्ने भएकाले आपूर्ति प्रणालीलाई निष्पक्ष र व्यवस्थित राख्न प्रशासनले व्यवसायीलाई सचेत गराएको हो ।

ग्यास बिक्री वितरणका क्रममा बजारमा कुनै गलत काम, अनियमित गतिविधि वा शंकास्पद क्रियाकलाप भएको अथवा भइरहेको जानकारी पाए तत्काल प्रशासनलाई सूचना दिन सर्वसाधारण र उपभोक्तालाई समेत आग्रह गरिएको छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले ९८५४०७७७१३ र ९८४२४७३३३३ नम्बर उपलब्ध गराएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको सम्पर्क नम्बर ९८५४०६५५५६ रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रशासकीय अधिकृत राधाकृष्ण कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सूचनामार्फत प्रशासनले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको असहजता समाधान गर्न व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ । कार्यालयको पत्राचार ठेगानामा इमेलसमेत उल्लेख गरिएको छ । प्रशासनको पछिल्लो कदमले बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र पहुँचका आधारमा हुने वितरण नियन्त्रण गर्दै उपभोक्तालाई नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।