हेटौंडा, १ साउन — बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै आजदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेको छ । प्रदेश सरकारको यस निर्णयसँगै खारेज गरिएका मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका काँग्रेस र एमालेका ६ मन्त्री विनाविभागीय हैसियतमा रहने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यविभाजनको सिफारिस प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएपछि प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटाले नयाँ मन्त्रालयको कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अब प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुनेछ ।

कार्यालयका अनुसार कार्यविभाजनमा समायोजन हुन नसकेका काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरूलाई हालका लागि विनाविभागीय जिम्मेवारीमा राखिएको छ । स्रोतका अनुसार मर्ज भएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई विनाविभागीय रूपमा सिफारिस गरिएको हो भने समायोजनमा परेका मन्त्रीहरू भने यथावत् जिम्मेवारीमा छन् ।

यो व्यवस्था गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार १ साउन २०८३ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यससँगै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज भएका छन् । ती मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका एमालेका जयराम थापा (श्रम, रोजगार तथा यातायात), किरण थापा (स्वास्थ्य) र भरत केसी (वन तथा वातावरण) तथा काँग्रेसका सुरेश श्रेष्ठ (संस्कृति तथा पर्यटन), उर्मिला नेपाल (युवा तथा खेलकुद) र विनु रायमाझी (सहकारी तथा गरिबी निवारण) अब विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहनेछन् ।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा मधुसुदन पौडेललाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, कञ्चनचन्द्र वादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा बिन्दु श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार सरकारमा काँग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय तथा एमालेको भागमा तीन मन्त्रालय परेको छ ।

बागमती प्रदेशमा साउन २०८१ देखि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ । प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका ३६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का २६, नेकपा एमालेका २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सदस्य छन् । निर्वाचित ११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय रहेको छ ।