काठमाडौं,०३ असार – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको ३६ बुँदे सुझावपत्रमा नेता हरिबोल गजुरेलमाथि गरिएको कारबाहीको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएका छन् । उनले गजुरेललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णयको प्रक्रिया, आधार र औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै त्यसबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

खनालले पार्टीभित्र अनुशासनसम्बन्धी कारबाही विधि, विधान तथा सम्बन्धित कमिटीको निर्णयका आधारमा मात्र हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले गजुरेलमाथि लगाइएको आरोप वा उनले गरेको भनिएको गल्तीको प्रकृति स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरिकन निष्कासनको निर्णय गरिएको भन्दै त्यसले संगठनभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनको पत्रमा पार्टीभित्र फरक मत, विचार वा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेकै आधारमा नेताकार्यकर्तामाथि दण्डात्मक कारबाही गर्ने प्रवृत्ति विकसित हुन थालेको संकेत गरिएको छ । यस्तो अभ्यासले संगठनभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, खुला बहस र वैचारिक संघर्षको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको खनालको निष्कर्ष छ ।

वरिष्ठ नेता खनालले मतभेदलाई कारबाहीमार्फत दबाउनेभन्दा संवाद, बहस र राजनीतिक छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको परम्परा वैचारिक संघर्ष र सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा आधारित हुने उल्लेख गर्दै उनले संगठनभित्र उत्पन्न असहमति र विवादलाई लोकतान्त्रिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

उनले पार्टी एकता, पुनर्गठन तथा समाजवादी आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसँग अनुशासनका नाममा गरिने कठोर र एकपक्षीय निर्णयहरू मेल नखाने बताएका छन् । यस्ता कदमले संगठनभित्र अविश्वास, असन्तुष्टि र विभाजनको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।

पत्रमा खनालले पार्टीलाई थप लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत तथा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासमा आधारित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । संगठन सञ्चालनका क्रममा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, संस्थागत र सहभागीमूलक हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

खनालको ३६ बुँदे पत्र सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र अनुशासनको प्रयोग, आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था तथा नेतृत्व शैलीबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । विशेषगरी गजुरेलमाथि गरिएको कारबाही उचित थियो कि राजनीतिक असहमतिप्रतिको प्रतिशोध भन्ने प्रश्नलाई लिएर विभिन्न तहका नेताहरूबीच छलफल तीव्र बनेको बताइएको छ ।

पार्टीभित्रको बहस अब केवल एक नेतामाथिको कारबाहीमा सीमित नरही संगठन सञ्चालनको पद्धति, असहमतिप्रतिको दृष्टिकोण र नेतृत्वको कार्यशैलीसम्म केन्द्रित हुन थालेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।