शनिवार, आश्विन ३ गते २०८३

Saturday 19th September 2026

सुनकोशीमा नेकपा बैठकमा  दुई शिक्षक सहभागी

शनिवार , जेठ २३, २०८३

सिन्धुली,२३ जेठ –  सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीलाई दलगत राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी पालना हुन नसकेको देखिएको छ । यही क्रममा सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकामा कार्यरत दुई शिक्षक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थानीय बैठकमा सहभागी भएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

सुनकोशी गाउँपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक मिलन दाहाल र मनिराम आचार्य नेकपा सुनकोशी गाउँपालिका कमिटीको बैठकमा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको हो । उक्त बैठकमा उनीहरूले पार्टीको अभिवादन शैलीअनुसार ‘लालसलाम’ गर्दै सहभागिता जनाएको तस्वीर तथा विवरण सार्वजनिक भएपछि विषयले चर्चा पाएको छ ।

शिक्षकहरू राजनीतिक दलको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएको घटनाले शिक्षा क्षेत्र र सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक तटस्थताको प्रश्नलाई पुनः उजागर गरेको छ । सरकारले हालै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलगत राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्ने उद्देश्यसहित कडा व्यवस्था लागू गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार शिक्षक वा सरकारी कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक दलका कार्यक्रम, बैठक वा गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको पुष्टि भए सम्बन्धित शिक्षक वा कर्मचारीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । कानुनी प्रावधानले आवश्यक ठानेको अवस्थामा बर्खास्तसम्मको कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि कानुनी व्यवस्था र सरकारी निर्देशनका बाबजुद शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विभिन्न राजनीतिक गतिविधिमा खुलेआम सहभागी हुने प्रवृत्ति भने पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन। सुनकोसी गाउँपालिकामा देखिएको पछिल्लो घटनाले पनि कार्यान्वयनको पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने बहस चलिरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू नै दलगत कार्यक्रममा देखिनु सम्बन्धित निकायका लागि थप चासोको विषय बनेको छ । राजनीतिक तटस्थता र पेशागत मर्यादाको विषयमा सरकारद्वारा जारी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सुनकोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा भएको यो घटनाले शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ भने लागू गरिएका कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारिता परीक्षणको विषयसमेत बनेको छ । स्रोत सिन्धुली मंसिर चार ।

प्रतिक्रिया