सिन्धुली,१० जेठ – सार्वजनिक यातायात र साइकल प्रयोगलाई आफ्नो राजनीतिक पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै चर्चामा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सिन्धुली क्षेत्र नं.२ का सांसद आशिष गजुरेल पछिल्लो समय सरकारी सुरक्षा र सवारी सुविधासहित देखिन थालेपछि पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएका छन् ।

सिन्धुलीस्थित सुनकोशी गाउँपालिकामा आयोजित रास्वपाको गाउँपालिका अधिवेशनमा सहभागी हुन पुगेका गजुरेल सुरक्षाकर्मी (पिएसओ) सहित कार्यक्रममा उपस्थित भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म यस विषयले चर्चा पाएको हो । कार्यक्रममा उनले सम्बोधन गरिरहँदा पिएसओ पछाडि उभिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि विगतमा उनले निर्माण गरेको ‘सादा जीवनशैली’ को राजनीतिक छविसँग वर्तमान व्यवहारको तुलना हुन थालेको छ ।

गजुरेल हाल प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिका सभापति छन् । संसदीय समितिका सभापतिलाई उपलब्ध गराइने सुरक्षा व्यवस्थाअनुसार उनले पिएसओ सुविधा पाएको स्रोतले जनाएको छ । सरकारी प्रोटोकलअनुसार समितिका सभापतिलाई सुरक्षा र सवारी सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था नयाँ नभए पनि गजुरेलको अघिल्लो सार्वजनिक प्रतिबद्धताका कारण यसले विशेष चासो तानेको देखिन्छ ।

गत चैतमा सांसद पदको शपथ ग्रहणका लागि संसद भवन सिंहदरबार आउँदा उनी भक्तपुरदेखि साइकल चढेर पुगेका थिए । शपथपछि पनि उनले सार्वजनिक यातायात र साइकलको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यतिबेला उनको शैलीलाई वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो ।

सार्वजनिक जीवनमा सादगी र मितव्ययिताको सन्देश दिने नेताहरूले राज्यबाट प्राप्त सुविधाको प्रयोग गर्दा त्यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपेक्षा नागरिक समाजले गर्दै आएको छ । गजुरेलको पछिल्लो गतिविधिलाई लिएर पनि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन् । केहीले राज्यले उपलब्ध गराएको सुरक्षा सुविधा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन् भने कतिपयले विगतको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँग वर्तमान व्यवहार मेल नखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राजनीतिमा प्रतीकात्मक व्यवहारले ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहारबीचको सन्तुलनलाई मतदाताले संवेदनशील रूपमा हेर्ने गरेका छन् । विशेषगरी नयाँ राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको वकालत गर्ने दलका नेतामाथि सार्वजनिक अपेक्षा अझ बढी रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

गजुरेलले हालसम्म यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर, उनी निकट स्रोतहरूका अनुसार समितिको जिम्मेवारीसँगै सुरक्षा संवेदनशीलता बढेकाले राज्यले तोकेको प्रोटोकलअनुसार सुविधा प्रयोग गरिएको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता केवल भाषण वा घोषणाले मात्र होइन, व्यवहारिक निरन्तरताले पनि निर्धारण हुने भएकाले यस्ता विषयले सार्वजनिक विमर्शमा स्थान पाउने गरेका छन् । गजुरेलको पछिल्लो सार्वजनिक उपस्थितिले पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता, राज्य सुविधा र जनअपेक्षाबीचको सम्बन्धबारे पुनः बहस जन्माएको छ ।