काबुल,१५ फागुन— अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले लागू गरेको नयाँ फौजदारी कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गम्भीर बहस र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । देशका सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुन्दजादाले गत जनवरीमै हस्ताक्षर गरेको उक्त कानुनमा एक सय उन्नाइस व्यवस्था समेटिएका छन् । मानवअधिकारकर्मीहरूले विशेषगरी महिलासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई लिएर कडा आलोचना गरेका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार श्रीमतीलाई कुटपिट गरेमा अधिकतम पन्ध्र दिनसम्म जेल सजाय हुने उल्लेख छ । तर सजाय लागू हुन पीडित महिलाले अदालतमा आफू घाइते भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र शरीरमा स्पष्ट चोटपटक वा निलडाम देखिनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यता, कुनै महिला श्रीमानको अनुमति बिना माइतीघरमा बस्न गएमा तीन महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । माइती पक्षले महिलालाई श्रीमानकहाँ फर्काउन अस्वीकार गरे उनीहरूमाथि समेत कारबाही हुन सक्ने उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले उक्त कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले महिलामाथिको विभेदलाई कानुनी मान्यता दिने खतरा बढाएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकायकी प्रतिनिधि सुसान फग्र्युसनले पनि कानुनले पुरुषलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै महिलालाई न्यायबाट टाढा धकेल्ने टिप्पणी गरेकी छन् ।

कानुनको अर्को विवादास्पद पक्ष भनेको सजायको असमानता हो । श्रीमतीमाथि गम्भीर कुटपिटको सजायभन्दा जनावर जुधाएको अपराधमा पाँच महिनासम्म जेल सजायको व्यवस्था कडा देखिएको छ । अफगानिस्तानमा कुखुरा तथा अन्य चराचुरुंगी जुधाउने परम्परा पहिलेदेखि रहँदै आएको भए पनि तालिबान शासनपछि यसलाई प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।

त्यस्तै एउटै अपराधका लागि सामाजिक हैसियतका आधारमा फरक सजाय हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ । धार्मिक विद्वान वा प्रभावशाली व्यक्तिलाई चेतावनीमै सीमित गरिन सक्ने, सामान्य नागरिकलाई जेल सजाय र तल्लो वर्गका व्यक्तिलाई शारीरिक सजायसमेत हुन सक्ने प्रावधानले कानुनी समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ । हत्या जस्ता गम्भीर अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था कायम राखिएको छ । पैगम्बर मोहम्मदको अपमानलाई पनि मृत्युदण्डयोग्य अपराध मानिएको छ, यद्यपि पश्चात्ताप गरेमा सजाय घटाएर छ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने उल्लेख छ ।
मानवअधिकार संस्थाहरूले उक्त कानुनले अफगानिस्तानमा महिलाको अवस्था झनै कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न तालिबान प्रशासनलाई आग्रह गरिरहेको छ ।