सिन्धुली – आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सबै दलहरूले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी विषयले स्थान पाए पनि निर्वाचित भइसकेपछि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा सर्वसाधारण सशंकीत छन् ।

दलहरूका चुनावी प्रतिबद्धता पढेका सिन्धुली कमलममाई नगरपालिका–६ का अनिल खडकाले दलहरूले गरेका चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । “गएको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले ठूला–ठूला विकासका योजना ल्याउने प्रतिबद्धता गरेकै हुन्, विगत पाँच वर्षमा केही हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “चुनावका बेलाठुलाठुलो सपना देखाउँछन् तर निर्वाचित भएपछि काम गर्नै सक्दैनन् ।”

उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “जितेर गएको दिनदेखि घोषणापत्र हेरेर काम गनुपर्छ”, खडकाले भन्नुभयो, “प्रतिबद्धता पूरा गरे जनताले आफैँ भोट दिन्छन्, घर–घरमा आएर भोट माग्नै पर्दैन ।”

त्यसैगरी तिनपाटन गाउँपालिका वडा नं। २ शाखनामाडीका रमेश कार्की निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र कागजमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताउनुहुन्छ । “दलहरूले ल्याउने घोषणापत्रप्रति आम नागरिक विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “उम्मेदवारले चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्न कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने हो । तर बिडम्बना निर्वाचित भएपछि उनीहरु गम्भीर भएका देखिँदैनन् ।” कार्कीले दलहरूले घोषणापत्र ल्याउँदा जनताको भावना समेटिने गरी ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कमलामाई नगरपालिका –१का तिर्थ पुलामी दलहरूमा उत्तरदायित्वबोध नहुनुले पनि चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको बताउनुहुन्छ । “मतदाता कुनै न कुनै दलको कार्यकर्ताका रूपमा रहेका हुन्छन्, उहाँहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई किन घोषणापत्रमा भएका काम भएनन् भनेर प्रश्न गर्न नसक्नु उहाँहरूको कमजोरी हो”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक नेतृत्वमा जवाफदेहिता नहुनु, उत्तरदायी नहुनु र सुशासनको कमीले पनि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा बाध पुग्छ ।”

अस्थिरताका कारणले पनि दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको पुलामीको भनाइ छ । “कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने र सरकार एउटै पार्टीको भए पनि विभिन्न गुटका कारण एक पक्षले अर्को पक्षलाई सहयोग नगर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार पाँच वर्ष टिक्न नसक्ने र योजना निमार्णमै पनि राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारणले पनि घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।”

दलहरूले ल्याउने घोषणापत्रमा महत्वपूर्ण विषय समेटिने भए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर उम्मेदवार र दलहरूले लाग्नुपर्ने सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन् ।