गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तिर्न सूची प्रकाशित गरेको छ । सिन्धुलीको नौँवटा स्थानिय तहमा विभिन्न पदकालागि उम्मेदवारी एक हजार १३१ जना उम्मेदवारबाट आयोगले कुल २८ करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैँया जरिवाना तिराउने भएको छ ।

पाँच पालिका प्रमुख र सात उपप्रमुखसहित सिन्धुलीका ६२ वडाध्यक्षहरू जरिवानामा परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । निर्वाचन ऐनमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयपछि पनि सात दिनको स्पष्टीकरणसहितको विवरण बुझाउन सूचित गर्दासमेत बेवास्ता गर्ने उम्मेदवार अहिले जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा परेका हुन् ।

कमलामाई नगरपालिकाको मेयर उपेन्द्र कुमार पोखरेल, दुधौली नगरपालिकाको प्रमुख दिनेश अधिकारी र उपाध्यक्ष चन्द्र किशोर थारु, गोलन्जारे गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्वाला प्रसाद न्यौपाने, घ्याङ्लेख गाउँपालिका अध्यक्ष जगत बहादुर भोलन र उपाध्यक्ष शंखर मान घलान, तिनपाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष धन बहादुर पुलामी, मरिण गाउँपालिकाको अध्यक्ष विमर्स मुक्तान र उपाध्यक्ष विमला माझी, सुनकोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कपिल कुमार कोइराला र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बज्रध्वज वाईबा र उपाध्यक्ष चेख बहादुर थिङलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सूचित गरेको छ । समयमा खर्च विवरण नबुझाउने नगरपालिकाको प्रमुख र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले रु. चार लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले रु. तीन लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार भएकाहरूमध्ये २२ जना, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका ४९ उम्मेदवार र निर्वाचित तथा पराजित वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू, दलित महिला सदस्यहरू एक हजार एक सय ९ जना जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा रहेका छन् । विवरण नबुझाउने नगरपालिका वडाध्यक्षसहित सदस्यहरूले जनही दुई लाख, गाउँपालिकाका वडाध्यक्षसहित सदस्यहरूले जनही एक लाख पचास हजार रुपैँया जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी रकम तोकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।सिन्धुलीबाट स्थानिय तहको निर्वाचनमा १ हजार २ सय ५६ जना उमेदवार रहेका थिए ।

स्थानीय तहका उम्मेदवारहरु उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३: २५. निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने:  (१) निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको विल भरपाई सहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगबाट तोकिएको अवस्थामा मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सकिनेछ ।

२६. निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा हुने सजाय: (१) आयोगले दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ । (२) कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (५) आयोगले उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३: ३१. निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने ः (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चकोे विवरण प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (२) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजिमको आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि आयोगले तोके बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्नेछ ।