सिन्धुली– भर्खरै सम्पन्न स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ मा कमलामाई नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका लागि उम्मेदवारी दिएका ९ जनाको धरौटि जफत भएको छ । कूल सदर मत खसेको १० प्रतिशत मत नल्याएका दलका उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार नगरप्रमुख र उपप्रमुखका नौँ उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको हो ।

कूल ४५ हजार २८ मतदाता रहेकामा सो नगरपालिकाका १४ वडामा ३० हजार ६९० मत खसेको थियो । नगरपालिकामा खसेको ३० हजार ६९० मतमध्ये पाँच पार्टीका नगरप्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले १० प्रतिशत मत ल्याउन नसकेपछि उनीहरूको धरौटी जफत भएको छ । नगरप्रमुखका उम्मेदवार राष्ट्रिय प्रजान्त्रत पार्टीका मुकुन्द प्रसाद गजुरेलले ४२३ मत, जनता समाजवादी पार्टीका बन्दना श्रेष्ठ सुवेदीले ३१५ मत, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) का गुन्ज बहादुर नेपालीले ११ मत, नेकपा (माले)का दमन विर मग्राती २३ मत, र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दिपेन्द्र विक्रम बुढाथोकीले ७ मत पाएपछि धरौटी जफत भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

नगर उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुमित्रा कुमारी ठकुरीले ५०५ मत, जनता समाजवादी पाटिका मोद नाथ तिमल्सिनाले २६० मत, नेपाली काँग्रेस विपिकी कुमारी मिश्रा खड्काले ५४ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी)की सविना मोक्तानले १७ मत प्राप्त गरेपछि धरौटी जफत भएको छ । नगरप्रमुख र उपप्रमुखका ९ जना उम्मेदवारको जम्मा १३ हजार ५ सय धरौटी रकम जफत भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो रकमको हिसाब निकाल्न बाँकी भए यसपालि धरौटी बापत १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको हुनसक्ने बताएका छन् । आयोगका अनुसार वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि कुल एक लाख ४५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । देशभरिका ७५३ पालिकामा विभिन्न पदका लागि उनीहरूले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

स्थानीय तहअन्तर्गत ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा नगरपालिका छन् ।

कुन पदका लागि कति धरौटी?

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि १,५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडाध्यक्षका लागि १,००० रुपैयाँ र वडासदस्यका लागि ५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ ।

यद्यपि महिला र दलित अथवा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । पारिवारिक आय वार्षिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको उम्मेदवारलाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेर स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले व्याख्या गरेको छ ।