सिन्धुली– जगत बहादुर भोलनले कहिल्यै हार ब्यहोर्नु परेको छैन । घ्याङलेखका ६९ वर्षीय भोलन प्रधानपञ्चदेखि हालको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म सधैँ विजेता बन्न सफल हुनुभएको छ । घ्याङलेख गाउँपालिकाका भोलन अमले गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च हुँदै पुनःदोस्रो कार्यकालका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष बन्न सफल हुनुभएको हो ।

पञ्चायतकालमा जनपक्षीय उम्मेदवारका रुपमा विसं २०४३ मा उहाँ ३२ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक जनप्रतिनिधि अर्थात अमले गाउँपञ्चायतको प्रधानपञ्च बन्नुभएको थियो । उहाँले रोमप्रसाद वाइबा, हेमकाजि स्याङताङ, कोदेमा बम्जन लगायत चार जना उम्मेदवारलाई हराउँदै उहाँ प्रधानपञ्च हुनुभएको थियो ।

विसं २०४६ को परिवर्तसँगै गाउँ पञ्चायत गाविसमा परिणत भयो । सोपश्चात् विसं २०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जनमोर्चाबाट प्रदिपमान भोलनसँग चुनावी प्रतिस्पर्धी गर्नुभएका उहाँ भोलनलाई पराजित गर्दै उहाँ वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो ।

भोलनलाई नेपाली काँग्रेसले स्थानिय तह निर्वाचन २०७४ को निर्वाचनमा घ्याङलेख गाउँपालिकाको अध्यक्षमा टिकट दियो । उक्त गाउँपालिकामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले गठबन्धन गरेको थियो । गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको शकंरमान घलानलाई पाँच सय मतान्तरले पराजित गर्दै उहाँ विजयी हुनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा लागेको काँगे्रसका उम्मेदवार भोलनले माओवादी र एमाले गठबन्धको तर्फबाट माओवादीका शंकरमान घलानलाई प्रमुखमा पछि पार्दै पाँच सयको फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गर्नुभएको थियो ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानिय निर्वाचन २०७९ मा नेपाली काँग्रेसबाट भोलनले गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट पाउनुभयो । पाँच दलिय गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिनु भएका उहाँले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई फराकिलो मतान्तरले विजयी प्राप्त गर्नुभयो । उहाँले २ हजार १ सय ३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका उम्मेदवार चतुरमान लोले १ हजार ३ सय ८३, स्वतन्त्र तर्फका अध्यक्ष पदका उमेदवार गणेश पुलामीले १ हजार १ सय ९४, जसपाका अशोक घलानले १ सय १ र राप्रपाका रोजन कुमार बम्जनले २३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँ विसं २०४३ देखि हालसम्म भएका चार वटा चुनावमा निरन्तर विजयी यात्रामा अघि बढिरहनुभएको छ । उहाँले कहिल्यै हार बेहोर्नु परेको छैन । जनताको निःस्वार्थ सेवाको परिणामले आफू लगातार जनप्रतिनिधि बन्न सफल बनेको उहाँको भनाइ छ । “गाउँपालिकालाई समानुपातिक ढंगले विकसित बनाउने, सबैलाई समेटेर समावेशी सिद्धान्तअनुसार नागरिकको सम्मान गर्दै अघि बढिरहन्छु”, भोलनले भन्नुभयो । राजनीतिमा विश्राम लिनेबारे सोच्ने बेला नभएको उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि फरक पदको हकमा धरौटीस्वरूप राख्नुपर्ने रकम पनि फरक रहेको छ । उम्मेदवारी दिनेहरूको संख्या बढ्दा राज्यलाई राजस्वमा प्राप्त हुने रकम पनि बढ्ने गरेको छ ।