सिन्धुली,१०पुस – २०७७ साल असोज ८ गते केपी शर्मा ओलीको सरकारले एसिड आक्रमणका दोषीलाई कारवाही गर्न र पीडितको सम्पूर्ण उपचार, शिक्षा र जिविकाको प्रबन्ध गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएपनि एक वर्षसम्म पारित भएको थिएन । एक वर्ष बढि समयपछि पुस ७ गते उक्त अध्यादेश पारित भएको छ । अध्यादेशले तेजाब विक्रि वितरणमा कडाईका साथै पिडकलाई कडा सजाय र पीडितको जिविकोपार्जनकालागि रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यादेश पारित गर्ने दौरानसम्म सरकारलाई दबाब र सुझाव दिन एसिड पिडितहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरे । एसिडपिडितको साथमा शुरुवातिका दिनमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका ६ का उज्जवल विक्रम थापा जोडिन पुग्नुभयो । त्यसपछि भने कलाकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज लगायत देशविदेशबाट एसिड आक्रमण रोक्नकालागि सरकारको ध्यानाकर्षहरु भए ।

२०७५ साल २० भदौमा विरगञ्जकी २४ वर्षिया मुस्कान खातुनको उपचारकालागि थापाले सहयोग जुटाउनुभएको थियो । खातुनको घटनापछि एसिड आक्रमण रोक्नकालागि देशमा कडा कानुन बन्नुपर्नेमा आवाजहरु उठेको थियो । एसिड आक्रमण रोक्नकालागि सरकारलाई दबाबमुलक कार्यक्रमहरु पनि संचालन भए । उक्त समयमा बलिउडका कलाकार अभिताभ बच्चनले एसिडपिडित खातुनलाई भिडियो सन्देश पठाएपछि एसिड आक्रमणको घट्नाप्रति धेरैको ध्यान खिचेको थियो । भारतको नैनितालको कलेजमा अध्ययन गर्दाका थापाको साथी रहेका बलिउड कलाकार बच्चनसँग थापाले मुस्कानकाबारेमा कुरा गरेपछि बच्चनले मुस्कानको शिघ्र स्वास्थ्यको कामनाकालगि भिडियो संदेश पठाउनु भएको थियो । सो भिडियोले देशभरको ध्यान खिचेको थियो । त्यस्तै, थापाले एसिड आक्रमण सम्बन्धि मुद्धालाई लिएर सरकारले गठन गरेको विभिन्न समितिमा आवाज उठाइरहनु भयो । उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको थियो । त्यस्को केहि दिनपछि एसिड अध्यादेश ल्याइएको थियो । थापाको साथमा एसिडपिडितको साथ थियो भने देशवासीले हौसला बढाएका थिए ।

थापाले अध्यादेश ल्याउनकालागि जसरी विभिन्न माध्यम रोज्नुभयो त्यहि गतिमा एसिडपिडितको पुनस्र्थापनालागि पनि सँगसँगै लागिपर्नु भएको थियो । उहाँकै पहलमा एसिडपिडित रामराजा थापाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रोजगार पाउनु भयो । थापाले अध्यादेश पारित गर्न दबाब मात्र दिनुभएन, पारित हुने समयसम्म निरन्तर एसिड पिडितलाई रोजगारी दिलाउन कहिले प्रधानमन्त्रीका पुग्नुभयो त कहिले भरतपुरको मेयर रेणु दाहालसम्म पुग्नुभयो । अब भने थापा र उहाँ जस्ता सामाजिक अभियानकर्ताले रोजगारी लगाउन दौडधुप गर्नु पर्ने छैन् ।

अध्यादेश पारित भएसँगै एसिड विक्री वितरणकालागि अब भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । साथै, एसिड आक्रमणको प्रयास गर्नेलाई ५ देखि ५० वर्ष र एसिड आक्रमण गर्नेलाई घाउ, चोट अनुसार १० देखि २० वर्षसम्म कैद र एसिड आक्रमणबाट मृत्यु भएमा २५ वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ । त्यस्तै, एसिडपिडितको जिवनभर निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।