सिन्धुली,११ साउन – संघिय संचरना अनुसार बनेको सिन्धुलीका स्थानीय तहमा नीतिगत भ्र ष्ट्रचार बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिसंग मिलेर अनियमितता गर्न नपाएपछि जनप्रतिनीधिले नदेखिने गरी नी तिगत भ्र ष्ट्रचार गर्न थालेका हुन् ।

फिक्कल गाउँपालिकाले लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेको ईन्जिनियरको क्षमता माथि प्रश्न उठाएर फिर्ता पठाउनु, कमलामाई नगरपालिकामा छात्राहरुका लागि निःशुल्क वितरण गरिने सेनिटर प्याड खरिद प्रकरण, दुधौली नगरपालिकामा लगाइएको ठेक्काको ठेकेदारलाई दुई करोड रुपैयाँ रकम दाखिला गर्ने छुट दिनु, विभिन्न गाँउपालिकामा वि पदका समयमा नागरिकलाई रा हत वितरणमा कमिसन लिनु नीति गत भ्र ष्ट्रचारको नमूना रहेको सरोकारवालाहरु बताउछन् ।

आफु अनुकुल राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना, उनिहरुलाई नै ठेक्कापट्टा दिनु र गुणस्तरहिन काममा समेत रकम भुक्तानी गर्न दवाव दिनुले पनि स्थानीयतहमा नीतिगत भ्र ष्ट्रचार हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ । उपभोक्ता समिति गठनदेखि हरेक ठेक्कापट्टामा जनप्रतिनीधि र कर्मचारीको मिलेमतामा सूचना लुकाउने र गोप्य सूचना प्रकाशन गरेर क मिसनका लागि मिलेमतोमा काम गर्ने प्रकृत्तिको आवाज उठ्न सकेको छैन् ।

नेपाली काँग्रेस सिन्धुलीका नेता दिपक मिश्र नीतिगत रुपमा खुल्लेआम भ्र ष्ट्रचार बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कमलामाई नगरपालिकाले जतीपनि बिकास बजेट हालेको छ । आफ्नो घरमा बजेट हालेका छन् । हेर्ने निकाय को हो ? कसैले चासो दिएको छैनन् ।” उहाँले थप्नुभयो, “चक्रपथ भनेर बनाएको बाटो अ लपत्र छ, व्यक्तिगत स्वार्थका योजनामा पैसा हालेका छन्।”

फिटिङमा सडक बनाउन भनी सात लाख रुपैया पैसा हालेको तर एक लाखको पनि काम नगरी सबै पैसा निकालेको भनेर गाँउको सबैले अ ख्तियारमा उ जुरी हालेको समेत उहाँले सुनाउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेस फिक्कल गाँउपालिका कार्य समितिका सभापति दिलनाथ पहाडी जनप्रतिनिधिहरुले नभएको विकास निर्माणको काम भएको भनि प्राविधीक कर्मचारीहरुलाई विल बनाउन द वाव दिएको, योजनामा विनियोजीत बजेट सबै खर्च देखिने गरी विल बनाउन लगाएको, बजेट फ्रिज नहुने गरी कार्य सम्पन्न भएको भनि कागज मिलाउन द वाव दिएको बताउनुहुन्छ ।

यसैबीच नेपाली काँग्रेस फिक्कल गाँउपालिकाले गाँउपालिकामा चाङ लाग्दै गएको व्यथितीका बिरुद्ध सात वटा प्रश्न सहित ज्ञापनपत्र बुझाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाली काँग्रेस फिक्कल गाउँपालिका कार्य समितिका सभापती दिलनाथ पहाडीद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर बिष्णुप्रसाद कडेललाई ह ठातमा निर्णय गरी कार्यालयमा हाजिर नगराई मन्त्रालयमा फिर्ताकोमा ग म्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाईएको छ । ज्ञापन पत्रमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्कीसंग सात वटा प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ माग गरिएको छ ।

सोधिएका प्रश्नहरुमा उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिहरु फरक प्रकृतिका भन्नुको आशय के हो, गाउँपालिका लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारीको योग्यता मापन गर्ने लोक सेवा आयोग भन्दा बिष्ठिकृत निकाय हो ? यदि हैन भने निज कर्मचारीलाई कामकाज गर्न किन अ योग्य ठानियो ? यसरी कर्मचारीलाई विना स्प ष्टिकरण फिर्ता पठाउनु प्रचलित ऐन नियमको बर्खिलाप होकी होइन ? भन्ने रहेको छ ।

त्यस्तै गाउँपालीकको यो कदम नेपालको संविधानले ब्यवस्था गरेको विधिको शासन वि रुद्ध छ कि छैन ?, यस्तो मा नसिकता,सोच र ब्यवहारले संघियता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर ?, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको हितमा का मगर्ने हो की,आफ्नो व्यत्तिःगत हित र स्वार्थमा ? यस्तो प्रकारको, अराजक शैली लोकतन्त्र विधिको शासन र जनहित विपरित हो की होइन ? भन्ने प्रश्न सोधिएको छ ।

जनप्रतिनिधिले नभएको विकास निर्मााणको काम भएको भनि प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई विल बनाउन दवाब दिनु कुन नैतिकता भित्र पर्छ ? यो भन्दा ठुलो गै र का नुनी र अ नैतिक काम अरु के हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्न ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले कर्मचारी र पालिका बासिन्दा माथि गरेको अ मानविय, अ नैतिक, अ राजक, अ सभ्य र गै रकानुन ब्यवहारको नेपाली काँग्रेसले घोर भर्सना समेत गरेको जनाएको छ ।