सिन्धुली,२५ जेठ – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुलीले सरकारको हालैको निर्णयबाट काठ संकलनको मुख्य समयावधिमा काठको आपूर्ति प्रभावित भएको भन्दै सो निर्णय पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।

माहासंघले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारले रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्न रोक लगाएको काठको सट्टामा आल्मोनियम, प्लास्टीक, फलाम तथा विदेशी काठ, प्लाई प्रयोग गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ १५ गते वन क्षेत्रमा साललगायतका विभिन्न रुख क टान, सङ्कलन, ढुवानी तथा ओसारपसार अनियमितरुपले भइरहेको भन्दै नेपालभित्रको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साललगायतका विभिन्न रुख क टान गर्ने, सङ्कलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साल लगायतका रुख, गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन् त्यसलाई सोही अवस्थामा सु रक्षित राख्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयले साढे वाईस हजार भन्दा वढी सामुदायिक वन तथा सामुदायिक वन मार्फत संरक्षणमा आवद्ध करोडौं नेपाली जनताको वन ऐनले दिएको सार्वभौम अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप भएको जिल्ला महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित प्रेश विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेपालमा वन पैदावार हुँदा हुदै पनि काठको सट्टामा आल्मोनियम, प्लास्टीक, फलाम तथा विदेशी काठ, प्लाई प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने माफियाहरुको चलखेलमा नेपाल सरकार फसेको महासंघले आरोप लागएको छ । सामुदायिक वनले प्रकृया पुर्‍याएर कटान आदेश लिएर कटान गरि घाटगद्धि गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयले धेरै काठ वर्षाको खोलाले वगाउने कुहिने भएकोले तल्काल निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

“देशभरी आएको विनासकारी प्राकृतिक प्रकोपले जनताको घर गोठ भत्काएर जनता आक्रान्त भएको र सामुदायिक वनहरुमा कुनै किसिमको प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी पर्दा र सामान्य अवस्थामा मान्छेको मृ त्यु हुँदा अन्तिम संस्कारको लागि घाटहरुमा दाउरा नभएको अवस्था र वर्षौदेखि जनताले काठदाउरा नपाएकोमा काठको कृतिम अभाव खडा गरी नेपालमा नै काठ हुँदा हुँदै चर्को मूल्यमा विदेशी काठ, आत्मुनिम, प्लास्टक, फलाम तथा विदेशी पलाई प्रयोग गर्न जनतालाई बाध्य पारिएको छ” प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले जनतालाई राहात हुने खालका निर्णय लिने ठाउँमा जनतालाई सा स्ती दिने निर्णय भएकाले उक्त निर्णय फिर्ता लिन र अ नियमितता भएको भए तत्काल छानविन गरी आवश्यक का र्वाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने र अन्य क्षेत्रमा कटान संकलन ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य तत्काल सूचारु गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । नेपालको वनलाई दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरिएको छ । आम उपभोक्तालाई समेत सहुलियत हुने र नेपालसरकारलाई राजस्व समेत प्राप्त हुने महासंघको दावि छ ।