काठमाडौं,०८ असोज – खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउने प्रतिबद्धतासहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि उपभोक्ताले भोग्दै आएको सास्ती भने यथावत् रहेको छ । ग्यास अभाव समाधान गर्न नसकेको र मन्त्रालयका कर्मचारी तथा उद्योगीबाट असहयोग भएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री गौरीकुमारी यादवले गत भदौ २५ गते राजीनामा दिएपछि नयाँ मन्त्रीका रूपमा दीपककुमार साहले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पदभार ग्रहणकै क्रममा उनले ग्यास समस्या तत्काल समाधान गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

तर, मन्त्री साहले बजारमा पर्याप्त ग्यास आपूर्ति भइरहेको दाबी गरे पनि सरकारी तथ्यांक र उद्योगीहरूको भनाइले त्यसलाई पुष्टि नगरेको देखिएको छ । भदौ ३० गते पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री साहले भदौ ३१ देखि भारतीय रिफाइनरीबाट दैनिक १६० बुलेट ग्यास आयात हुने बताएका थिए । त्यसपछि असोज ५ गते मन्त्रीको सचिवालयले २४ घण्टामा १६२ बुलेट ग्यास र ५० हजार ८०८ थान सिलिन्डर उपत्यकामा भित्रिएको भन्दै प्रचार गरेको थियो ।

तर, ग्यास उद्योगीहरूले यस्तो दाबी वास्तविकतासँग मेल नखाने बताएका छन् । एक उद्योगीका अनुसार दैनिक १६२ बुलेट ग्यास आएको कुरा ‘सरासर गफ’ मात्र हो । उनका अनुसार देशभर दैनिक १०० देखि १२५ बुलेटसम्म ग्यास आइरहेको अवस्थामा त्यसलाई बढाएर १६२ पु¥याउने योजना भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

नेपाल आयल निगमका निर्देशक तथा एलपीजी विभाग प्रमुख विनितमणि उपाध्यायका अनुसार भारतबाट हाल दैनिक १२० देखि १४० बुलेटसम्म मात्रै ग्यास लोड भइरहेको छ । बाटोमा रोकिएका गाडी एकैपटक भित्रिँदा देखिएको अवस्थालाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान बहादुर चन्दका अनुसार काठमाडौंको तत्कालीन अभाव व्यवस्थापन गर्न तराई जाने ग्याससमेत उपत्यकातर्फ मोडिएको छ । उनका अनुसार भारतको पारादीप र हल्दिया रिफाइनरीबाट ग्यास आउन ६ देखि ७ दिन लाग्छ भने बरौनीबाट लोड भएको ग्यास १ देखि २ दिनमै काठमाडौं आइपुग्छ । तराईका भैरहवा, वीरगन्ज, हेटौँडा र चितवनतर्फ जाने ग्यास काठमाडौं पठाइएको र बरौनीबाट दैनिक ३० देखि ३९ बुलेटसम्म मात्रै आइरहेको उनले बताए । उपत्यकामा सबै कम्पनीको गरी दैनिक औसत ५० देखि ५५ बुलेट ग्यास मात्र भित्रिएको उनको भनाइ छ ।

गत माघ–फागुनदेखि सुरु भएको ग्यास संकट समाधानका नाममा सरकारले चार महिनासम्म आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) बिक्री गरेको थियो । २०८१ असार ३१ गतेदेखि पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला गरिए पनि समस्या समाधान हुन सकेन । भदौ १० र १४ गतेको बाढीपहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सयौँ बुलेट रोकिएका थिए ।

यसैबीच, दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी छलफल अघि बढाएको छ । हाल ५ केजी, १४.२ केजी, १९ केजी र ४५० केजीका सिलिन्डरको मापदण्ड स्वीकृत रहेको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जनाएको छ । ठूला व्यावसायिक सिलिन्डरलाई परल मूल्यमा बिक्री गर्ने र घरायसी सिलिन्डरमा अनुदान दिने विषयमा मन्त्रालय र निगमबीच छलफल भइरहेको छ ।