काठमाडौ,३१ भदौं – सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने सदस्यलाई राहत पुग्ने गरी सरकारले सहकारी क्षेत्रको ऋण ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सहकारी संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणमा लिने अधिकतम ब्याजदरलाई घटाउँदै अब १३ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले यसअघि कायम रहेको १६ प्रतिशत अधिकतम ब्याजदर सीमालाई पुनरावलोकन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो । कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार यो व्यवस्था आगामी २०८३ साल असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सहकारी रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमका अनुसार जारी गरिएको ६ बुँदे निर्देशनपछि कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । यद्यपि संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्था, लागत र आवश्यकता मूल्यांकन गरी यसभन्दा कम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

नयाँ व्यवस्थाले बचत तथा ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तरलाई पनि सीमित गरेको छ । अब सहकारी संस्थाले बचतमा दिने ब्याज र ऋणमा लिने ब्याजबीचको फरक अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउने छैनन् । यस व्यवस्थाले सहकारी संस्थाको ब्याज निर्धारण प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

निर्देशनले ऋणी सदस्यमाथि थप आर्थिक भार पर्ने अभ्यासलाई समेत नियन्त्रण गरेको छ । अब सहकारी संस्थाले ब्याज रकमलाई साँवामा जोडेर पुनः त्यसमा ब्याज गणना गर्न पाउने छैनन् ।  अर्थात् ब्याजमाथि ब्याज लगाउने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।

यसैगरी, तोकिएको समयमा ऋणको किस्ता भुक्तानी नगर्ने सदस्यबाट लिइने हर्जाना रकममा पनि सीमा तोकिएको छ । अब सहकारी संस्थाले असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन पाउने छैनन् ।

सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने प्रचलनमाथि पनि रोक लगाइएको छ । ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरभित्रै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, ऋण नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुरलगायतका अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिन पाइने छैन ।

नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले आफूले निर्धारण गरेको ब्याजदर सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । संस्थाको वेबसाइट वा अन्य सार्वजनिक माध्यममार्फत सदस्यलाई स्पष्ट रूपमा ब्याजदरबारे सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ब्याजदर निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीबीच कुनै प्रकारको फरक व्यवहार गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

ऋण प्रवाह प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई स्वीकृत गरेको ऋण रकम सम्बन्धित सदस्यकै व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी आर्थिक भार सिर्जना हुने गरी संस्थागत दायित्वसँग जोडेर थप ऋणभार थोपर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको सिफारिस तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले उक्त निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ ।

निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई समेत आवश्यक समन्वय र निगरानी गर्न आग्रह गरिएको छ ।