यो लेख्न नपरे हुन्थ्यो । यो त्रासदीबारे सोच्न नपरे हुन्थ्यो । भोटेकोशीको उर्लिएको पानीसँगै बगेका घर, सडक, पुल र मान्छेका कहालिलाग्दा तस्वीर सम्झँदा मन भारी हुन्छ । आँखाअघि झलझली आइरहने ती विभत्स दृश्यसँगै हाम्रो विवेकको पनि परीक्षा भइरहेको छ । नदी उर्लियो । बस्ती बगायो । सडक र पुल भत्किए । सार्वजनिक संरचना ध्वस्त भए । मानिस बेपत्ता भए । नदी किनारमा शवहरू भेटिए । कतै नदीको किनारमा दिनभरि वेपत्ताहरू खोज्दै हिँडिरहेका मानिस छन् । आँसुको कुनै भाषा हुँदैन । पीडाको कुनै दल हुँदैन । त्यसैले यो महाविपत्तिमा संकीर्ण राजनीति होइन, जीवन बचाउनु पहिलो धर्म हो ।

प्राकृतिक विपत्ति आफैंमा कसैको दोष नहुन सक्छ । तर विपत्तिपछि नागरिकले पाउने उद्धार, उपचार, खाना, पानी, आश्रय र सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो । सरकारले आफूसँग भएका सबै स्रोत तत्काल परिचालन गर्नुपर्छ । आवश्यक परे विदेशी विशेषज्ञ, खोज तथा उद्धार उपकरण र प्राविधिक टोलीसमेत ल्याउनुपर्छ । नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो प्रशासनिक प्रक्रिया, औपचारिकता वा भूराजनीतिक संकीर्णता हुन सक्दैन । २०७२ को महाविनाशकारी भूकम्प सम्झनु पर्याप्त छ । विश्वभरिबाट नै नेपाललाई ठूलो मानवीय सहयोग भएको थियो । संकटका बेला यस्तो सहयोग अत्यन्त मूल्यवान हुन्छ । तर, त्यससँगै भारतीय सञ्चारमाध्यमको एउटा हिस्साले नेपाल आफैं केही गर्न नसक्ने र भारतले मात्र उद्धार गरिरहेको जस्तो चित्रण गरेको पनि हामीले देखेका थियौँ । मानवीय सहयोगको गरिमा यस्तो प्रायोजित प्रचारले कमजोर बनाउँछ । भूकम्प होस् वा कोरोना महामारी, विगतका संकटले एउटा सत्य स्थापित गरेका छन्, राज्यको क्षमता भाषण, आश्वासनबाट होइन, संकटको मैदानमा देखिने परिणामबाट मापन हुन्छ । संकटको बेलमा पनि स्वार्थको रोटी सेक्ने, ’कात्रोझ मा समेत कमिशन खाने नियत पनि भोगेकै हो । तर,  यसपटक सरकारको सक्रियता र पहल विगतका कतिपय संकटको तुलनामा सकारात्मक देखिएको छ । नियतमा खोट लाउने अवस्था देखिएको छैन । तर, अझै धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्न बाँकी छ ।  

भोटेकोशीमा राज्यका सुरक्षा निकायले स्रोत साधनको सीमाका बाबजुद जोखिम उठाएर गरेको खोज तथा उद्धार महत्वपूर्ण छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ठूलो जोखिम मोलेर उद्धार तथा खोजीमा अहोरात्र खटिएका छन् । हेलिकोप्टर परिचालन भएका छन् । घाइतेको उद्धार भए । शव संकलन भइरहेका छन् । जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भए, भइरहेका छन् । यो राज्यशक्तिको सकारात्मक परिचालन हो । 

तर, भोटेकोशीको महाप्रलयपछि एउटा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ, नेपालको संघीयता सिंहदरबारमा मात्र हो  ? प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि हो ? अहिले स्थानीय प्रतिनिधिहरू संघीय सरकारको टाउकोमा हालिदिएर आफूहरू पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका छन् । उनीहरू मिडियामा संघको चर्काे चर्काे आलोचना गरिरहेका छन् । यहाँ संकीर्ण राजनीतिको गन्ध स्पस्ट देखिन्छ । संघ सरकार र स्थानीय सरकारको पार्टी फरक भएकाले संघीय सरकारलाई असफल बनाउने प्रपञ्च रचेको आभास हुन्छ ।

उनीहरूलाई स्वायत्तता प्रयोग गर्न के ले छेक्यो ?  उनीहरूसँग निर्वाचित प्रतिनिधि छन् । कर्मचारी छन् । बजेट छ । कानुनी अधिकार छन् । विपद् व्यवस्थापनका संयन्त्र छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, स्थानीय तहहरू त नागरिकका सबैभन्दा नजिक छन् । त्यसैले विपद्का बेला स्थानीय सरकारको मुख्य काम संघीय सरकारलाई फोन गरेर ‘राहत कहिले आउँछ ?’ भनेर सोध्नु मात्र हुन्छ र ? उसले आफ्नै स्रोतबाट नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ । खाना, पानीसहित आधारभूत कुरा जुटाउनुपर्छ । स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्छ । प्रभावित परिवारको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । अस्थायी आश्रयस्थल बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी हो ।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहले सम्पूर्ण विकास बजेटलाई स्थगन गरेर पनि पीडितको राहत, अस्थायी आवास र पुनःस्थापनाका लागि खर्च गर्न प्राथमिकता गर्नुपर्छ । विपद्का बेला बजेटको प्राथमिकता बदलिनुपर्छ । जुन बजेट जनताको जीवन जोगाउन, घरबारविहीनलाई अस्थायी आवास दिन र प्रभावित समुदायलाई तत्काल राहत पु¥याउन प्रयोग गरिदैन भने गैरजिम्मेवारी हो । भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएकाले बजेटको अभाव छैन । विकासका नाममा बजेट खेलाएर मिलेमतोमा कमिसन खाने भ्रष्ट नियत राखेर, त्यहाँको बजेटको थैली बाँधेर केन्द्रको मुख ताकिएको हो भने त्यो अमानवीयता हो । धेरै स्थानीय तहमा त्यो विकृत प्रवृत्ति निकै झाङ्गिएको अवस्था छ । 

हो, बाढीपछि स्थानीय तहका केही प्रतिनिधिबाट संघीय सरकारप्रति उठाइएका कतिपय प्रश्नहरू अस्वाभाविक नहुन पनि सक्छन । समन्वय कमजोर भएको हो भने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय जोड्नु पर्छ । पीडितको पहिचानमा स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नभएको हो भने त्यो पनि आन्तरिक च्यानलबाट सच्याइनुपर्छ । फेसबुकमा लेखेर, मिडियामा चर्का कुरा गरेर राजनीति गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । संघलाई आलोचना गरिरहँदा स्थानीय सरकारले आफैंले चाहिँ के ग¥यो ? कति मानिसलाई आफ्नै संयन्त्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारियो ? कति परिवारलाई आफ्नै स्रोतबाट खाना र पानी दिइयो ? कति स्वयंसेवक परिचालन गरिए ? स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक कति पटक बस्यो ? प्रभावित नागरिकको तथ्यांक कति संकलन भयो ? अस्थायी आश्रयस्थल कहाँ बनाइयो ? शव भेटिएको ठाउँमा स्थानीय संयन्त्र तत्काल किन पुगेन ? यी प्रश्नको जवाफ नदिई संघीय सरकारलाई मात्र कठघरामा उभ्याउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह हुन सक्छ । 

जब बाढीले क्षति पु¥याएका विद्यालय, अस्पताल वा सार्वजनिक संरचना सफा गर्नसमेत स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र समुदायले आफ्नो जनशक्ति परिचालन नगरेर सुरक्षा निकायको प्रतीक्षा गरेको लाजमर्दाे अवस्था देखियो । स्थानीय सरकारसँग बजेट छ । कर्मचारी छन् । उपकरण छन् । डोजर छन् । जनशक्ति परिचालन गर्ने अधिकार छ । राजनीतिक दलसँग कार्यकर्ता छन् । आफ्नै बालबच्चा पढ्ने विद्यालय, आफैं उपचार गर्ने अस्पतालमा यस्तो बेलामा अन्यत्र प्राथमिकतामा लाग्नुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई ल्याइन्छ भने संघीयताले स्थानीय क्षमता निर्माण ग¥यो कि परनिर्भरता ? आफ्नै अस्पताल सफा गर्न सक्ने शक्ति स्थानीय समाजसँग छैन ? आफ्नै बालबालिका पढ्ने विद्यालय पुनःस्थापित गर्न स्थानीय जनश्रमदान जुट्न सक्दैन ? राजनीतिक दलले सामाजिक सञ्जालमा संघ सरकारका विरोधमा कार्यकर्ताहरूलाई उतार्नुको साटो राहत र पुनःस्थापनाको मैदानमा उतार्न सक्दैनन् ? 

भोटेकोशीले कर्मचारीतन्त्रको अर्को असहज पक्ष पनि सतहमा ल्याएको छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि सार्वजनिक आक्रोश पोख्ने प्रवृत्ति । संघीय सरकारको विरोधमा राजनीति गर्ने । एमालेसँग आवद्ध एक सहसचिवलाई त जहाँ सरकारले सकेन भने उनलाई राम्रो काम गर न त भनेर प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको छ ।

कर्मचारी राज्यको संस्थागत संयन्त्रका सदस्य हुन् । कार्यालयभित्र एउटा भूमिका र सामाजिक सञ्जालमा अर्को राजनीतिक भूमिका देखिन थाल्यो भने प्रशासनिक निष्पक्षता हुँदैन । कर्मचारी आलोचनात्मक हुन सक्छन् तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । सरकारसँग असहमति छ भने संस्थागत बाटा छन् । कानुन छ । प्रशासनिक प्रक्रिया छ । फेसबुकलाई प्रशासनिक आदेश, व्यक्तिगत आक्रोश र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउँदै जाने हो भने कमजोर हुने सरकार मात्र होइन, राज्यको संस्थागत संरचना हो । जब संघीय सरकार स्थानीय तहलाई दोष दिन्छ । स्थानीय तह संघीय सरकारलाई दोष दिन्छ । कर्मचारी सामाजिक सञ्जालमा सरकारसँग भिड्छन् र नागरिक भने उद्धारको प्रतीक्षामा बस्छन् । यो संघीयता होइन । यो जिम्मेवारी पन्छाउने खतरनाक अराजकता हो ।

भोटेकोशीले तीनै तहका सरकारलाई एउटै प्रश्न गरेको छ, संकटमा तपाईंको अधिकार के हो ? र, त्यो अधिकारबाट तपाईंले के गर्नुभयो ? संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरको उद्धारमा ढिलाइ गरेको हो भने जवाफ दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नै अधिकार र स्रोत परिचालन गरेर परिणाम देखाउनुपर्छ । सुरक्षा निकाय उद्धार र सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

कर्मचारीले प्रशासनिक मर्यादा कायम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आरोप प्रत्यारोपभन्दा स्वयंसेवा र पुनःस्थापनामा आफ्नो शक्ति लगाउनुपर्छ । किनकि बाढीले संघ र स्थानीय सरकार छुट्याएन । मृत्युले दल र पद हेरेन । बाढीले कसैको राजनीतिक हैसियत सोधेन । नदीलाई थाहा थिएन को सत्तामा छ, को प्रतिपक्षमा छ । पानीले कसैको पार्टीको झन्डा हेरेन । बगेका घरहरूमा सरकार र नागरिकबीचको प्रशासनिक सीमा थिएन । त्यसैले अब जिम्मेवारीलाई तह, दल र बहानामा बाँड्ने छुट कसैलाई छैन । अहिले पहिलो प्राथमिकता मान्छे हो । त्यसपछि पुनःस्थापना । र, त्यसपछि राज्यको हिसाब । कति नागरिक प्रभावित भए ? कति बेपत्ता भए ? कति उद्धार भए ? कति परिवारले राहत पाए ? कति रकम खर्च भयो ? कुन निकायले के ग¥यो ? कहाँ कमजोरी भयो ? कसको निर्णय प्रभावकारी भयो ? कहाँ राज्य अनुपस्थित भयो ? यी प्रश्नको जवाफ इतिहासले माग्नेछ ।

भोटेकोशीको बाढीले घर, सडक र पुल बगाएको छ । तर यसले हाम्रो जिम्मेवारी पनि बगाएर लैजानु हुँदैन । बस्ती बगेको छ । जीवन चुँडिएको छ । संरचना ढलेका छन् । अब कम्तीमा जवाफदेहिता नढलोस् । जिम्मेवारी नबगाओस् । रातोपाटीबाट साभार ।