भोटेकोशीले हामीलाई फेरि एउटा ठूलो प्रश्न सोधेको छ—प्रकृतिको जोखिम त हामीले रोक्न नसकौँला, तर अरूले सिर्जना गरेको वातावरणीय संकटको मूल्य नेपालले कहिलेसम्म आफ्नो ज्यान र सम्पत्तिले तिरिरहने ? 

आज हामी भोटेकोशीको बाढीपछि कसको गल्ती हो भनेर बहस गरिरहेका छौँ । सरकार कहाँ थियो ? पूर्वसूचना किन आएन ? अघिल्लो सरकार राम्रो कि अहिलेको सरकार राम्रो ? यी प्रश्नहरू आवश्यक छन् । सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्छ, पूर्वतयारी कमजोर थियो भने छानबिन गर्नुपर्छ । तर यतिमै हाम्रो बहस सीमित भयो भने हामीले अझ ठूलो विषय छुटाउँछौँ । 

भोटेकोशीमा २६ अगस्ट २०२६ मा आएको विनाशकारी बाढीबारे अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) को प्रारम्भिक अध्ययनले यो घटना लाङटाङ क्षेत्रमा हिमनदीसँग सम्बन्धित ठूलो slope failure/glacial collapse बाट सुरु भएको सम्भावना देखाएको छ । त्यसबाट बनेको debris flow करिब १०० किलोमिटर तलसम्म पुगेको र भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीका क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको उल्लेख छ । 

अर्थात्, यो घटना सामान्य वर्षाका कारण आएको एउटा बाढी भनेर मात्र बुझेर पुग्दैन। यसको वैज्ञानिक कारण, हिमाली भूगोल, हिमनदीको अस्थिरता र बदलिँदो जलवायु सबै पक्षबाट अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

अब यहाँबाट मेरो अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ ।  नेपालले विश्वको वातावरण कति बिगारेको छ ? 

उपलब्ध तथ्य हेर्दा नेपाल विश्वको ठूलो कार्बन उत्सर्जक देश होइन । सन् २०२४ मा नेपालको fossil–fuel उद्योगबाट हुने CO₂ उत्सर्जन विश्वको कुल उत्सर्जनको करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र थियो। ऐतिहासिक रूपमा पनि सन् १७५१ यता नेपालको संचयी CO₂ उत्सर्जन विश्वको कुलको करिब ०.०१ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । 

तर असर ? 

हिमाल हाम्रो ।  हिमनदी हाम्रो । नदी हाम्रो । जोखिम हाम्रो ।  र क्षति पनि हामीले नै भोग्नुपर्ने ?  यही हो जलवायु न्यायको मूल प्रश्न । 

नेपालजस्ता हिमाली देशहरूले विश्वको तापक्रम बढाउन तुलनात्मक रूपमा अत्यन्त कम योगदान गरेका छन् । तर हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीमा परिवर्तन, हिमतालको जोखिम र चरम मौसमजन्य घटनाहरूको प्रभाव भने गम्भीर हुन सक्छ । त्यसैले नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केवल “हामीलाई सहयोग गरिदिनुस” भन्ने होइन, “जलवायु संकटमा जिम्मेवारी र न्यायको हिसाब पनि हुनुपर्छ” भन्ने आवाज बलियो बनाउनुपर्छ । 

तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—भोटेकोशीको यही बाढी फलानो देशको प्रदूषणकै कारण आएको हो भनेर अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा सही हुँदैन। यसको तत्काल कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन अझै जारी छ । तर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र हिमाली वातावरणमा भइरहेको परिवर्तनले यस्ता जोखिमलाई कसरी प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य भने अत्यन्त आवश्यक छ । 

त्यसैले अब हाम्रो बहस केवल नेपालभित्रको सरकार र प्रतिपक्षबीचको बहस हुनुहुँदैन ।  यो अन्तर्राष्ट्रिय बहस बन्नुपर्छ । 

यदि विश्वका ठूला औद्योगिक तथा उत्सर्जन गर्ने देशहरूले दशकौँदेखि ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका छन् र त्यसको असर हिमाली तथा कमजोर देशहरूले बढी भोगिरहेका छन् भने विकसित देशहरूको जिम्मेवारी के हो ? 

नेपालले जलवायु क्षतिका लागि कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग पाउने ? हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन कसले गर्ने ?  हिमनदी र हिमतालको निगरानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी बढाउने ?  सीमापार नदीमा आकस्मिक बाढीको सूचना कसरी तुरुन्त आदानप्रदान गर्ने ?   यस्ता प्रश्न अब नेपालले खुलेर उठाउनुपर्छ । 
भोटेकोशीको बाढीमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । २८ अगस्टसम्म नेपाल सरकारको विवरणअनुसार ५३८ शव फेला परिसकेका थिए र ५११ विदेशी नागरिक अझै बेपत्ता सूचीमा थिए । खोज तथा उद्धार जारी रहेकाले तथ्यांक परिवर्तन हुन सक्छ । 

यति ठूलो विपद्पछि पनि यदि हामी केवल “कसको सरकार राम्रो ?” भन्ने बहसमा अल्झियौँ भने त्यो पीडामाथि न्याय हुँदैन ।  सरकारलाई प्रश्न गरौँ—पूर्वसूचना किन प्रभावकारी भएन ?  छिमेकीसँग प्रश्न गरौँ—सीमापार जोखिमको सूचना आदानप्रदान प्रणाली कति प्रभावकारी छ ?  वैज्ञानिकलाई प्रश्न गरौँ—हिमाली जोखिमको निगरानी कति पर्याप्त छ ? 
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रश्न गरौँ—जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेका देशप्रति तपाईंहरूको जिम्मेवारी के हो ?  र आफैँलाई पनि प्रश्न गरौँ—जोखिम थाहा हुँदाहुँदै नदी किनारमा असुरक्षित संरचना बनाइरहेका त छैनौँ ? 

अब हामीले तीन तहमा काम गर्नुपर्छ ।  पहिलो—तत्काल उद्धार र राहत ।  दोस्रो—वैज्ञानिक अध्ययन, क्षतिको निष्पक्ष मूल्यांकन र जिम्मेवारीको छानबिन । तेस्रो—भविष्यका लागि सुरक्षित पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वसूचना तथा जलवायु सहकार्य । 

प्रकृतिसँग राजनीतिक दलको झण्डा हुँदैन । बाढीले सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्याउँदैन । पहिरोले धनी र गरिब छुट्याउँदैन । जलवायु परिवर्तनले देशको सीमा हेर्दैन । त्यसैले अब हामीले पनि हाम्रो सोचको सीमा फराकिलो बनाउनुपर्छ । 

नेपालले अरूको विकास रोक्न खोजेको होइन । नेपालले विकासको मूल्य नेपालीको ज्यानले तिर्न नपरोस् भनेको हो ।  हामीलाई सहानुभूति मात्र चाहिएको होइन ।  हामीलाई जलवायु न्याय चाहिएको हो । हामीलाई राहत मात्र चाहिएको होइन ।  हामीलाई पूर्वसूचना र सुरक्षित भविष्य चाहिएको हो ।  हामीलाई दोषारोपण मात्र चाहिएको होइन । हामीलाई जवाफदेहिता र वैज्ञानिक समाधान चाहिएको हो । भोटेकोशीको पीडालाई अब राजनीतिक बहसमा मात्र सीमित नगरौँ ।  यसलाई नेपालले विश्वसामु आफ्नो कुरा बलियोसँग राख्ने अवसर बनाऔँ । 

प्रदूषण र उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान सानो छ भने जोखिमको बोझ पनि हामी एक्लैले बोक्नु हुँदैन ।  यही हो मेरो विचार ।