काठमाडौं,०३ भदौं – सरकारले संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकसहित प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माध्यमिक तथा आधारभूत तहमा संघीय शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक बढाउनुका साथै प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई दिँदै आएको संघीय अनुदानमा समेत मासिक पाँच हजार रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा नौ र दशमा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक अब माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम हुनेछ । यसैगरी, आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा छदेखि आठसम्म शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारको निर्णयसँगै संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत माध्यमिक तहका शिक्षकले पाउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यसअघि मासिक ४३ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका माध्यमिक तहका शिक्षकले अब ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअनुसार उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक चार हजार तीन सय उनान्नब्बे रुपैयाँले बढेको छ ।

आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक पनि साविकको ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँबाट बढाएर ३८ हजार २ सय ३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसबाट आधारभूत तहमा शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३ हजार ४ सय त्रिहत्तर रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रारम्भिक बालविकास अर्थात् ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा समान रूपमा मासिक ५हजार रुपैयाँ थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक साविकको १२ हजार रुपैयाँबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, विद्यालय सहयोगीले पाउँदै आएको मासिक १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक अब १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । विद्यालयमा लेखासम्बन्धी काम हेर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक पनि मासिक १५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीबीच लामो समयदेखि उठ्दै आएको पारिश्रमिकसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सम्बन्धित शिक्षक, सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीले बढेको दरअनुसार मासिक पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन् ।