सिन्धुली,१४ साउन — सिन्धुलीको सुनकोशी  गाउँपालिकाको स्वीकृतिबिनै सुनकोशीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासी भइरहेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्री तथा वितरणका लागि ठेक्का आह्वान गरिसकेको भए पनि ठेक्का प्रक्रिया पूरा नहुँदै नदीबाट धमाधम सामग्री निकालेर ढुवानी गरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि शक्तिको आडमा कर छलेर खुलेआम ढुवानी भइरहेको आरोप लागेको छ ।

गाउँपालिकाले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का सम्झौता गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यवसायी वा निर्माण कम्पनीलाई ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा बिक्री–वितरण गर्न अनुमति दिन सक्छ । तर ठेक्का स्वीकृत नहुँदै सुनकोशी क्षेत्रबाट नदीजन्य सामग्री निकासी भइरहेकाले गाउँपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वसमेत गुम्ने अवस्था देखिएको स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरूले अनुमति नलिई भइरहेको उत्खनन र ढुवानीले नदीको प्राकृतिक संरचना, वातावरणीय सन्तुलन र आसपासका बस्तीमा समेत दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराम पौडेलले ठेक्का नलाग्दासम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताएका छन् । अवैध रूपमा सामग्री ढुवानी भइरहेको गुनासो प्राप्त भएपछि बुधवार बिहान जनप्रतिनिधिसहितको टोली सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेको उनको भनाइ छ । टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी नदीजन्य पदार्थको ढुवानी रोकेको पौडेलले दाबी गरेका छन् ।

“ठेक्का नलाग्दासम्म नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न पाइँदैन । गुनासो प्राप्त भएपछि जनप्रतिनिधिसहितको टोली घटनास्थलमा पुगेर ढुवानी रोकिएको छ,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भनेका छन् ।

तर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ढुवानी रोकिएको दाबी गरे पनि बुधवार बेलुकासम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ढुवानी निरन्तर भइरहेको देखाउने तस्बिर र दृश्य सामग्री प्राप्त भएका छन् । प्राप्त तस्बिर तथा दृश्यमा नदी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकालेर सवारीसाधनमार्फत अन्यत्र लैजाँदै गरेको देखिएको बताइएको छ । यसले गाउँपालिकाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीयवासीले बिहान अनुगमन गरी ढुवानी रोकिएको भनिए पनि बेलुकासम्म त्यही गतिविधि जारी रहनुले सम्बन्धित निकायको अनुगमन र नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको बताएका छन् । उनीहरूले अवैध उत्खनन तथा ढुवानी रोक्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका, प्रहरी प्रशासन र अन्य सरोकारवाला निकायको भए पनि व्यवहारमा कसैले प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थको ढुवानी भइरहँदा पनि प्रहरी प्रशासन मौन बस्नु र गाउँपालिकाले दिएको निर्देशनसमेत पालना नहुनुले घटनामा शक्तिशाली व्यक्तिको संरक्षण रहेको आशंका बढाएको स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरूले सामान्य व्यक्तिले यस्तो गतिविधि गर्न नसक्ने भन्दै माथिल्लो तहसम्मको मिलेमतोबिना दिनदहाडै नदीजन्य सामग्री उत्खनन तथा निकासी सम्भव नहुने दाबी गरेका छन् ।

स्थानीयवासीले ठेक्का नलाग्दै नदीजन्य पदार्थ कसको निर्देशन र संरक्षणमा निकालिएको हो, कति परिमाणमा सामग्री निकासी भएको हो र त्यसबाट गाउँपालिकाले कति राजस्व गुमाएको हो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न व्यक्ति, व्यवसायी वा समूहको पहिचान गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै, गाउँपालिकाले अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै नदी क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिको वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत स्थानीयले अघि सारेका छन् ।