सिन्धुली,१३ साउन – भूमि प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा राजस्व संकलन उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । कार्यालयले उक्त अवधिमा १८ करोड ४७ लाख ५४ हजार ११४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ७५ दशमलव ३२ प्रतिशतले बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कार्यालयले १० करोड ५३ लाख ७४ हजार ३५६ रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा घरजग्गा खरिद–बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा धितोसम्बन्धी कारोबारमा आएको वृद्धिले राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार प्रसाईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा रजिस्ट्रेशन दस्तुरबाट सबैभन्दा बढी ९ करोड ४६ लाख ५५ हजार ६०८ रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यसैगरी, पूँजीगत लाभकरबाट ६ करोड ८३ लाख ६० हजार ३ रुपैयाँ र रोक्का दस्तुरबाट १ करोड ५८ लाख ५५ हजार १६१ रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । सेवा शुल्क तथा अन्य प्रशासनिक दस्तुरबाट थप ५८ लाख ८३ हजार ३८२ रुपैयाँ संकलन गरिएको प्रसाईले जानकारी दिए ।
सेवा प्रवाहका हिसाबले पनि कार्यालयमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा कारोबार भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा ४ हजार ४५८ वटा लिखत पारित भएका छन् । त्यस्तै, ४८७ वटा नामसारी, २ हजार ८२७ वटा जग्गा रोक्का, १३ वटा नयाँ जग्गा दर्ता तथा ८३ वटा दाखिला–खारेजसम्बन्धी काम सम्पन्न गरिएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
सरकारले लक्षित समुदायका लागि व्यवस्था गरेको रजिस्ट्रेशन दस्तुर छुटबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् । महिला, दलित तथा आदिवासी जनजाति, शहीद परिवार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका नाममा पारित भएका २ हजार २१२ वटा लिखतमा १ करोड ७२ लाख ८८ हजार ४४३ रुपैयाँ बराबरको रजिस्ट्रेशन दस्तुर छुट दिइएको छ । यस्तो सहुलियतले सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा स्वामित्व प्राप्तिमा लक्षित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुगेको कार्यालयको भनाइ छ ।
कार्यालयको कुल राजस्वमध्ये झन्डै ८८ प्रतिशत हिस्सा रजिस्ट्रेशन दस्तुर र पूँजीगत लाभकरबाट प्राप्त भएको छ । यसले सिन्धुलीमा घरजग्गा खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरणको गतिविधि बढेको संकेत गर्छ । यद्यपि, एक वर्षमै २ हजार ८२७ वटा जग्गा रोक्का कायम हुनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा, अदालतका आदेश र अन्य कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित जग्गाको संख्या अझै उल्लेख्य रहेको देखाउँछ ।
विश्लेषकहरूले बैंकको ब्याजदरमा आएको कमी, आर्थिक गतिविधिमा देखिएको क्रमिक सुधार र घरजग्गा कारोबारको विस्तारलाई राजस्व वृद्धिका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएका छन् ।